टोकियो। जापानको संसदले विदेशी नागरिकहरूको आवासीय स्थिति आवेदन शुल्कको अधिकतम सीमा बढाउने र विदेशबाट आउनेहरूका लागि अनलाइन ‘प्रि–इन्ट्री ट्राभल अथोराइजेसन’ प्रणाली लागू गर्न अध्यागमन नियन्त्रण ऐन संशोधन पारित गरेको छ ।
यस आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर शुल्क परिवर्तनहरू लागू भएपछि भिसा नवीकरणका लागि माथिल्लो सीमा १ लाख येन र स्थायी बसोबास आवेदनका लागि ३ लाख येन सम्म लाग्नेछ । यो हालको १० हजार येनको सीमाभन्दा निकै ठूलो वृद्धि हो ।
हाल आवासीय स्थिति परिवर्तन वा बसाईं अवधि थप गर्नका लागि ६ हजार येन र स्थायी बसोबासका लागि १० हजार येन शुल्क लाग्ने गरेको छ । नयाँ शुल्कहरू सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को आदेशद्वारा औपचारिक रूपमा तय गरिनेछ ।
बढ्दो प्रशासनिक लागतलाई कारण देखाउँदै सरकारले यो संशोधन ल्याएको हो । सरकारले मानवीय आधारमा वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेकाहरूका लागि भुक्तानीको भार कम गर्ने बताएको छ ।
तर संसदीय छलफलका क्रममा सांसदहरूले त्यस्तो सहुलियत दिने मापदण्ड अझै स्पष्ट नभएको औंल्याएका छन् । अध्यागमन सेवा एजेन्सीले यसबारे विशिष्ट आवश्यकता र अन्य विवरणहरू समेटेर निर्देशिका तयार गर्ने योजना बनाएको छ ।
पछिल्लो संशोधनमा ‘जापान इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइजेसन’ स्थापना गर्ने विषय पनि समावेश छ । जसलाई आर्थिक वर्ष २०२८ सम्ममा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आतंकवाद र अवैध रोजगारी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रणालीले भिसामुक्त प्रवेश सुविधा पाएका ७४ देश र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्नेछ ।
यस प्रणाली अन्तर्गत, यात्रुहरूले प्रस्थान गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि नै आफ्नो नाम, भ्रमणको उद्देश्य र गन्तव्य जस्ता जानकारी अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
उक्त जानकारीलाई आपराधिक रेकर्ड र अन्य डेटाबेससँग जाँच गरिनेछ । यदि अवैध रूपमा बस्ने शंका लागेमा, यात्रुहरूलाई विमान वा जहाज चढ्न रोक लगाइनेछ ।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूको संख्या करिब ४१ लाख ३० हजार पुगेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।