टोकियो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको बहुप्रतीक्षित ‘नेपाल हाउस’ परियोजनाका लागि प्रस्तावित जग्गा खरिद प्रक्रियामा केही कानुनी, प्राविधिक तथा आर्थिक विषय थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ।
दीपक कँडेल नेतृत्वको अनुगमन समितिले अक्टोबर ३० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा चिबा सहरको मिदोरी वार्डस्थित ताकादा–चोमा प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, निर्माण सम्भाव्यता र आर्थिक कारोबारबारे विभिन्न विषय औंल्याइएको छ।
समितिले स्थलगत निरीक्षण, सम्बन्धित निकायसँग परामर्श तथा उपलब्ध कागजात अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
जग्गाको क्षेत्रफल र निर्माण अनुमतिमा प्रश्न
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल हाउसका लागि प्रस्ताव गरिएको १ हजार ८४६ दशमलव १४ चुबो जग्गामध्ये ९७६ दशमलव ७७ चुबो मात्र दर्तामा रहेको र बाँकी क्षेत्रफलको कानुनी अवस्था थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएको छ।
प्रस्तावित जग्गा जापानको सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल हाउसको परिकल्पना अनुसार संरचना निर्माण गर्न कानुनी जटिलता रहेको समितिको निष्कर्ष छ। जग्गामा धार्मिक प्रयोजनका संरचना तथा चिहान स्थलसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कारोबार र सम्झौता बारे चासो
जग्गाको कुल मूल्य ९ करोड २० लाख येन निर्धारण गरिएको र प्रारम्भिक चरणमा ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
समितिले ठूलो रकमको कारोबार भएकाले सम्झौताका सर्त, भुक्तानी प्रक्रिया र सम्बन्धित पक्षको कानुनी हैसियत स्पष्ट गरी संस्थाको लगानी सुरक्षित गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ।
यसअघि कावातो–चोमा खरिद गरिएको करिब ३ करोड ३० लाख येनको जग्गाको उपयोग तथा प्रस्तावित सट्टापट्टा प्रक्रियाबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
परियोजना बारे फरक धारणा
प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले प्रस्तावित जग्गामा बहुसांस्कृतिक संरचना निर्माणको सम्भावना रहेको धारणा राखेको उल्लेख छ। कानुनी रूपमा निर्माण सम्भव नहुने आधिकारिक निष्कर्ष आए परियोजना फिर्ता लिन सकिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कार्यसमिति, संरक्षक समिति तथा क्षेत्रीय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरूबाट परियोजनाको प्रक्रिया, पारदर्शिता र भविष्य बारे विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ।
संस्थागत सहमतिबाट निकास खोज्नु पर्ने
समितिले प्रस्तावित सम्झौताको कानुनी पुनरावलोकन, भुक्तानी भएको रकमको सुरक्षा र आवश्यक परे वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ।
नेपाल हाउस जापानवासी नेपाली समुदायको साझा सपना भएकाले परियोजनासँग जोडिएका विषयलाई आपसी संवाद, तथ्यगत अध्ययन र संस्थागत निर्णयमार्फत समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अनुगमन समितिको प्रतिवेदन यस्तो छ, पढ्नुहोस्
