टोकियो । जापान सरकारले स्थायी बसोबास सम्बन्धी नियममा कडाइ गरेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार अब पीआर पाउन विदेशी नागरिकले कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको भिसा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
यसअघि छोटो अवधिको भिसा भएका विदेशीले पनि निश्चित शर्त पूरा गरेमा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउँथे । अब नयाँ नीतिले जापानमा स्थायी बसोबास गर्न चाहने हजारौं विदेशी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार अब पीआर आवेदन जाँच गर्दा कर भुक्तानी, सामाजिक बीमा, पेन्सन योगदान र स्थिर आम्दानीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । कर वा बीमा बक्यौता भएका व्यक्तिको आवेदन अस्वीकृत हुने सम्भावना उच्च रहने बताइएको छ ।
सरकारले कानुनी रेकर्ड पनि कडाइका साथ मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ ।
जापानमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी बासिन्दाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न र जिम्मेवार स्थायी बासिन्दा छनोट गर्न नियम कडा बनाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले एकातिर श्रम अभाव समाधान गर्न विदेशी कामदार आवश्यक मानिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थायी बसोबास नीति कडाइ गरिरहेको छ ।
नयाँ नियमले विशेषगरी विद्यार्थीबाट काममा प्रवेश गरेका विदेशी, छोटो भिसा अवधिमा काम गरिरहेका कामदार तथा साना कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिलाई असर पार्ने देखिएको छ ।
यद्यपि उच्च सीप भएका कामदार र दीर्घकालीन करदातालाई भने तुलनात्मक रूपमा कम प्रभाव पर्ने बताइएको छ ।
जापान सरकारले आप्रवासन नीति झन् कडा बनाउँदै लैजान सक्ने संकेत समेत देखिएको छ । भाषा क्षमता, सामाजिक योगदान र बसोबास स्थायित्वजस्ता विषयलाई भविष्यमा थप मापदण्ड बनाइने चर्चा छ ।
