टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले देशलाई झनै बलियो र समृद्ध बनाउन नीतिगत परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
उनले अर्थतन्त्रमा वृद्धिका लागि आर्थिक नीति र सुरक्षा चुनौतीहरू समाधान गर्न गुप्तचर तथा रक्षा क्षमता सुदृढ गर्ने प्रयासबारे जानकारी गराएकी छन् ।
१८ फेब्रुअरीमा जापानको संसद (डायट) बाट पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो पहिलो नीतिगत सम्बोधनका क्रममा उनले फेब्रुअरी ८ को आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक बहुमत जिते पनि विपक्षीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन् ।
ताकाइचीले ‘जिम्मेवार र सक्रिय’ आर्थिक नीति तथा संकट व्यवस्थापन र सम्भावनाका क्षेत्रमा घरेलु लगानी प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू अघि बढाउने बताइन् ।
‘मेरो मन्त्रिपरिषद्ले अत्यधिक वित्तीय मितव्ययिता र भविष्यमा अपर्याप्त लगानीको लामो अभ्यास अन्त्य गर्नेछ,’ ताकाइचीले भनिन्, ‘हामी वृद्धिको स्विचलाई लगातार, लगातार, लगातार थिच्नेछौँ ।’
ताकाइचीले खाद्य तथा पेय पदार्थमा लाग्ने ८ प्रतिशत उपभोग कर दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने विषयमा छलफल तीव्र बनाउने बाचा समेत गरेकी छन् । उनले यससँग सम्बन्धित विधेयक छिट्टै पेश गर्ने लक्ष्य रहेको समेत जानकारी दिइन् ।
लामो समयदेखिको मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यो निलम्बनका लागि घाटा पूर्ति गर्ने ऋणपत्र जारी गर्ने उपायमा भर नपर्ने उनले बताइन् । यो व्यवस्था आयकर छुट र नगद सहायता प्रणाली लागू नभएसम्म परिवारहरूलाई राहत दिने अस्थायी उपाय हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘यी उपायहरू पूर्ण रूपमा परिचालन गरेर हामी लगानी र ज्याला वृद्धिको सकारात्मक चक्र सिर्जना गर्नेछौँ ।’
जापानी प्रधानमन्त्रीहरूले सामान्यतया नियमित संसदीय अधिवेशन सुरु भएपछि जनवरीमा नीतिगत भाषण दिने गर्छन् । तर यस वर्ष जनवरी २३ मा ताकाइचीले आकस्मिक निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अधिवेशन एक दिनमै सकियो । जसका कारण बुधबार सुरु भएको १५० दिने विशेष अधिवेशनमा उनले नीतिगत सम्बोधन गरेकी हुन् ।
निर्वाचनमा ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) र गठबन्धन साझेदार जापान इनोभेसन पार्टीले तल्लो सदनका ४६५ सिटमध्ये तीन चौथाइभन्दा बढी जितेका छन् । यो माथिल्लो सदनलाई बेवास्ता गरेर विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ सीमा भन्दा धेरै हो । तर माथिल्लो सदनमा यो गठबन्धन अल्पमतमै छ ।
ताकाइचीले नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न विपक्षीसँग सहकार्य गर्ने बताइन् । उनले अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२६ का प्रारम्भिक बजेट र कर सुधार विधेयक चाँडो पारित गर्न सहयोगको आह्वान गरिन् । जुन आकस्मिक निर्वाचनअघि मार्च अन्त्यसम्म पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
जापानमा ‘अनुचित विदेशी हस्तक्षेप’ रोक्न ताकाइचीले मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्ने र हालको क्याबिनेट इन्टेलिजेन्स तथा अनुसन्धान कार्यालयलाई राष्ट्रिय एजेन्सीमा रुपान्तरण गर्ने बताइन् ।
रूढीवादी तथा कडा सुरक्षा दृष्टिकोण राख्ने ताकाइचीले युद्ध त्याग्ने संविधान संशोधनबारे गहिरो सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताइन् । साथै, शाही परिवारका सदस्य संख्या घट्दै गएको सन्दर्भमा ‘स्थिर उत्तराधिकार’ का लागि शाही घराना कानुन संशोधन गर्ने विषय पनि उठाइन् ।
उनले चीनसँग ‘रचनात्मक र स्थिर’ सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन् ।
