टोकियो । जापानका करिब १५० जना प्राज्ञहरूको एक समूहले राष्ट्रिय झण्डालाई क्षति पुर्याउने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने विधेयकविरुद्ध सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उक्त विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई खतरामा पार्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रिय झण्डालाई क्षति पुर्याउने, हटाउने वा अरूलाई गम्भीर असजिलो वा घृणा पैदा हुने गरी विकृत बनाउनेलाई दुई वर्षसम्मको कैद वा २ लाख येनसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को बहुमत रहेको तल्लो सदनबाट यो विधेयक गत हप्ता पारित भइसकेको छ भने यसै महिनाको अन्त्यतिर माथिल्लो सदनबाट पनि पारित हुने सम्भावना छ ।
तर सांसदहरूलाई बुझाइएको विज्ञप्तिमा १४८ जना कानुनी विज्ञहरूले यसले राजनीतिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन सक्ने बलियो आशंका र फौजदारी कानुनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर चिन्ताहरू रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रित्सुमेइकान विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक ताकाआकी मात्सुमियाले भने, ‘जापानको आक्रामक युद्धहरू लडेको इतिहास छ, र जापानीहरूका बीचमा पनि केही मानिसहरू छन् जसको मनमा राष्ट्रिय झण्डाप्रति नकारात्मक छवि छ ।’
‘विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा ती मानिसहरूको विचारलाई पनि सम्मान गरिनुपर्छ,’ उनले पत्रकारहरूलाई भने ।
जर्मनी, इटाली र फ्रान्सजस्ता राष्ट्रहरूका झण्डाहरूले ‘स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूको प्रतीक’ बोक्ने भए तापनि जापानी झण्डाले ‘त्यस्ता मूल्य मान्यताहरूको प्रतिनिधित्व नगर्ने’ उनले बताए ।
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको हारपछि जापानले अमेरिकाद्वारा लादिएको शान्तिवादी संविधान स्वीकार गर्यो । तर यसको राष्ट्रिय झण्डा भने अपरिवर्तित नै रह्यो ।
मात्सुमियाले यो विधेयक घृणा फैलाउने उपकरणको रूपमा पनि प्रयोग हुन सक्ने तर्क गरे ।
‘उदाहरणका लागि यदि विदेशी विरोधी र्यालीमा सहभागी मानिसहरूले राष्ट्रिय झण्डा बोकेका छन् र त्यो झण्डालाई नश्लवादको विरोध गर्नेहरूले क्षति पुर्याएमा ती प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
विज्ञप्तिमा ‘कसैलाई असजिलो महसुस गराएको आधारमा सजाय दिने’ कुरामा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । किनभने यसको अर्थ ‘भावनाहरूमा चोट पुर्याउने विभिन्न खाले अपराधहरू सिर्जना गर्न सम्भव हुनु’ हो ।
‘दुरुपयोगको सम्भावना रहेको यस्तो प्रकारको कानुन कहिल्यै पनि निर्माण गरिनु हुँदैन,’ प्राज्ञहरूले भनेका छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धन माथिल्लो सदनमा अल्पमतमा भए तापनि झण्डासम्बन्धी यो विधेयकलाई एलडीपीबाहेक अन्य धेरै दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन् ।
तर यो कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूबाट पनि ठूलो विरोध भइरहेको छ ।
तल्लो सदनमा ४८ सिट रहेको विपक्षी दल ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले झण्डालाई क्षति पुर्याउने कार्यलाई अपराधीकरण गर्नु पछाडिको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यस विषयमा थप गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरेको छ ।