टोकियो । जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूका लागि प्रयोग हुँदै आएका रेसिडेन्स कार्ड (जाइर्यु कार्ड) र माइ नम्बर कार्डलाई एकीकृत गर्ने नयाँ प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ।
न्याय मन्त्रालयले ‘विशेष रूपमा तोकिएको आवास कार्ड’ नामक नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै दुवै कार्डका सुविधाहरू एउटै कार्डमार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो।
जापानका न्यायमन्त्री हिरोशी हिरागुचीले जुन १२ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिँदै नयाँ प्रणालीको औपचारिक सञ्चालन २४ जुन, २०२६ देखि सुरु हुने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस व्यवस्थाले विदेशी नागरिकहरूले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा भोग्नुपरेको झन्झट कम गर्नुका साथै प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनेछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकहरूले आफ्नो बसोबास अवधि नवीकरण गर्दा क्षेत्रीय अध्यागमन कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि माइनम्बर कार्डमा रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न पुनः स्थानीय नगरपालिका कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
एउटै विवरण अद्यावधिक गर्न दुई फरक सरकारी निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्थाले समय र श्रम दुवै खर्च हुने गरेको थियो।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि बसोबास अवधि नवीकरणसँगै माइनम्बर कार्डसम्बन्धी विवरण पनि अध्यागमन कार्यालयमै अद्यावधिक गर्न सकिनेछ।
यसबाट विदेशी नागरिकहरूले अलग-अलग कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता हट्ने विश्वास गरिएको छ।
न्याय मन्त्रालयका अनुसार नयाँ एकीकृत कार्ड पूर्ण रूपमा ऐच्छिक हुनेछ।
विदेशी नागरिकहरूले चाहेमा हाल प्रयोग गरिरहेका रेसिडेन्स कार्ड र माइनम्बर कार्डलाई छुट्टाछुट्टै प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने इच्छुक व्यक्तिले नयाँ एकीकृत कार्डका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
यो व्यवस्था अनिवार्य भने बनाइएको छैन। नयाँ कार्डका लागि आवेदन प्रक्रिया जुन १४ अर्थात् आइतबारदेखि देशभरका नगरपालिका कार्यालयहरूमा सुरु भएकाे छ ।
त्यस्तै, जुन १५ देखि क्षेत्रीय अध्यागमन कार्यालयहरूबाट पनि आवेदन स्वीकार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
जापान सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल प्रशासनलाई विस्तार गर्ने नीति अन्तर्गत विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गर्दै आएको छ।
विदेशी बासिन्दाहरूको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा उनीहरूलाई आवश्यक सेवा सरल र छिटो रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो नयाँ प्रणाली लागू गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण हुनुका साथै सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार आउने, सेवा प्रवाहमा गति बढ्ने तथा विदेशी नागरिकहरूको सुविधा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जापानमा बसोबास गर्ने लाखौं विदेशी नागरिकले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बताइएको छ।