टोकियो । जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनदर घट्न थालेको छ । अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा ताकाइचीको समर्थनदर २.५ प्रतिशतले घटेर ६१.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
क्योटो न्युजले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार ७०.६ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्ने ‘न्याप्था’को आपूर्तिमा आएको अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबारदेखि दुई दिनसम्म चलेको टेलिफोन सर्वेक्षणमा ७०.५ प्रतिशत सहभागीले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण तेल आपूर्तिमा आएको अभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जनतालाई ऊर्जा बचत गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
द्वन्द्वका कारण ‘न्याप्था’ को आपूर्तिमा कडाइ गरिएको छ । यो रसायन इथिलिन र अन्य रसायनहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ । जुन प्लास्टिक, इन्सुलेशन फोम, टाँस्ने पदार्थ, सिरिन्जजस्ता चिकित्सा सामग्री र प्रिन्टिङ मसी बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
काल्बी इङ्क र कागोम कोजस्ता जापानी कम्पनीहरू आफ्ना केही उत्पादनहरू सामान्य प्याकेजिङमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । यस्तै, वातावरण मन्त्री हिरोटाका इशिहाराले शुक्रबार सर्वसाधारणलाई आवश्यक भन्दा बढी फोहोर फाल्ने प्लास्टिक झोलाहरू जम्मा नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले न्याप्थाको आपूर्तिमा कुनै अवरोध नहुने र आवश्यक परिमाण सुरक्षित गरिएको कुरा पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पनि ऊर्जा बचतका उपायहरू आवश्यक परेमा लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने बताएकी छिन् ।
घातक हतियारको निर्यातमा हालै गरिएको खुकुलोपनका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा ५७.२ प्रतिशतले यस कदमको विरोध गरेका छन् भने ३७.१ प्रतिशतले नयाँ नीतिको समर्थन गरेका छन् ।
सरकारले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई मजबुत बनाउन र समान विचारधारा भएका साझेदारहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन भन्दै गत महिना घातक हतियार निर्यातको नियम खुकुलो बनाएको थियो ।
सर्वेक्षणले २८.१ प्रतिशत मानिसहरूले मुद्रास्फीतिसँग लड्न सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र जापान इनोभेसन पार्टीले प्रस्ताव गरे बमोजिम खाद्यवस्तुमा दुई वर्षका लागि उपभोग कर हटाउनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि, ३२.४ प्रतिशतले भने यस्तो कर कटौती अनावश्यक रहेको बताएका छन् ।
शाही परिवारका सदस्यहरूको संख्या सुरक्षित गर्ने उपायका सन्दर्भमा ७३.९ प्रतिशतले महिला सदस्यहरूलाई विवाहपछि पनि शाही दर्जा कायम राख्न दिनुपर्ने कुरामा समर्थन जनाएका छन् । हालको नियम अनुसार महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि शाही परिवार छोड्नुपर्ने प्रावधान छ ।
करिब ४३.७ प्रतिशतले पूर्व शाही शाखाहरूका पुरुषहरूलाई शाही परिवारमा अपनाउने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् भने ८३.० प्रतिशतले महिलालाई सम्राट बन्न दिनुपर्ने कुरामा समर्थन गरेका छन् ।
शाही परिवारको दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्ने विषयमा दलहरूले आ–आफ्नो धारणा बुझाएपछि हालको संसद अधिवेशनमा यस विषयमा बहस अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूमध्ये, एलडीपीको समर्थनदर अप्रिलको सर्वेक्षणमा ४०.३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ३६.२ प्रतिशत पुगेको छ । ‘डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल’ को समर्थन भने ६.१ बाट बढेर ६.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
एलडीपीको सत्ता साझेदार ‘जापान इनोभेसन पार्टी’ को समर्थन ६.७ प्रतिशत रहेको छ भने २०.२ प्रतिशतले कुनै पनि राजनीतिक दललाई समर्थन नगरेको बताएका छन् ।
यो सर्वेक्षणका लागि योग्य मतदाता भएका ५०९ घरधुरी र ३ हजार ४१० मोबाइल नम्बरहरूमा आकस्मिक रूपमा फोन गरिएको थियो । जसमा ४२४ घरधुरीका सदस्य र ६२१ मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।