टोकियो । जापानको राजधानी टोकियोमा अवस्थित प्रतिष्ठित संसदीय भवनको बृहत मर्मत सम्भार हुने भएको छ । ९० वर्षअघि निर्माण भएयता पहिलो पटक ठूलो मर्मतसम्भार गर्न लागिएको हो ।
भूकम्पको जोखिम रहेको जापानमा भवनको सुरक्षालाई लिएर बढेको चिन्ताका बृहत मर्मतसम्भार गर्न लागिएको हो ।
नेशनल डाइट भवनमा निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०३० बाट सुरु हुनेछ र करिब आठ वर्षसम्म जारी रहनेछ । यसको ऐतिहासिक रूपमा मूल्यवान भित्री र बाहिरी भागहरूलाई संरक्षण गर्दै डाइटको अधिवेशन चलिरहेको समयमा संसदीय कामकारबाहीमा न्यूनतम अवरोध पुग्ने गरी काम गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो परियोजना हाल विस्तृत योजना चरणमा छ र यसको लागत ६० देखि ७० अर्ब येन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन हालका वर्षहरूमा सामग्रीको लागतमा भएको वृद्धिका कारण अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
मर्मतसम्भार अन्तर्गत भवनको जगमुनि ‘सिस्मिक आइसोलेशन लेयर’ (भूकम्प प्रतिरोधी तह) जडान गरिनेछ, जुन विधिले निर्माण कार्य चलिरहँदा पनि भवन प्रयोगमा रहिरहन अनुमति दिनेछ ।
नेशनल डाइट भवन करिब १७ वर्षको निर्माणपछि सन् १९३६ मा पुरा भएको थियो । जसमा पिरामिड आकारको छाना र ग्रेनाइटको बाहिरी भाग रहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संविधान अन्तर्गत वर्तमान डाइट प्रणाली स्थापित हुनुअघि यसले ‘इम्पेरियल डाइट’को केन्द्रको रूपमा सेवा गरेको थियो ।
प्रबलित कंक्रिटबाट बनेको, जमिनमाथि तीन तल्ला र एक तल्ला बेसमेन्ट भएको यस भवनको कुल क्षेत्रफल करिब ५३ हजार ४६० वर्ग मिटर छ र यसमा प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदन दुवैका कक्षहरू रहेका छन् ।
पिरामिड आकारको गुम्बज भएको नौ तल्ले केन्द्रीय टावर करिब ६५ मिटर अग्लो छ र यसको मुनिको हलको झ्याल र छतमा ‘स्टेन्ड ग्लास’ ले सजाइएको छ ।
सम्राट डाइटमा भ्रमण गर्दा उनलाई स्वागत गर्न प्रयोग गरिने एउटा कोठा पूर्ण रूपमा जापानी ‘साइप्रस’ काठ र उत्कृष्ट ‘लाक्युर’ फिनिसिङबाट बनाइएको छ ।
सन् १९८१ मा गरिएको संरचनाको निरीक्षणले उक्त भवन त्यस समयमा अद्यावधिक गरिएको भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुरूप रहेको पाएको थियो ।
तर, सन् २०१९ मा संसदद्वारा गठित विज्ञहरूको टोलीले पुरानो संरचनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेपछि नयाँ जाँच गरिएको थियो ।
सन् २०२३ मा तयार पारिएको एक प्रतिवेदनले केन्द्रीय टावर र विधायिका कक्षहरूको स्टिल फ्रेमहरू बाँगिएका कारण वस्तुहरू खस्न सक्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको थियो । यसले संरचनाको भूकम्पीय लचकता बढाउन मर्मतसम्भार योजनाको सिफारिस गरेको थियो ।
‘राजधानीको ठ्याक्कै मुनि ठूलो भूकम्प गए पनि हामीले मुख्य राजनीतिक कार्यहरू कायम राख्नुपर्छ,’ तल्लो सदनको कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।