टोकियो । जापानको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले विदेशी नागरिकहरूको भिसा प्रक्रिया शुल्क वृद्धि गर्ने अध्यागमन तथा शरणार्थी ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
मंगलबार अप्रिल २८ मा भएको मतदानमा सत्ताधारी गठबन्धनसँगै डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल र सान्सेइतो दलहरूको समर्थनमा यो विधेयक पारित भएको हो।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब ५ वर्षको भिसा लिन करिब ७० हजार येन शुल्क लाग्नेछ । जुन हालको अधिकतम १० हजार येनभन्दा ७ गुणा बढी हो।
त्यस्तै ३ वर्षको भिसाका लागि ६० हजार येन, १ वर्षको लागि ३० हजार येन र ३ महिना वा सोभन्दा कम अवधिका लागि १० हजार येन शुल्क तोक्ने तयारी गरिएको छ।
स्थायी बसोबास अर्थात् पीआर अनुमति शुल्क पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउने योजना रहेको छ । जसलाई २ लाख येनसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
कानुनले भने यसको अधिकतम सीमा ३ लाख येनसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
हालसम्म भिसा नवीकरण, परिवर्तन तथा पीआरका लागि अधिकतम १० हजार येन मात्र लाग्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले बढ्दो प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न यो नयाँ शुल्क प्रणाली यसै आर्थिक वर्षभित्र लागू गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
यस निर्णयले जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली लगायत अन्य आप्रवासी समुदायमा आर्थिक भार बढ्ने देखिएको छ।
यो विधेयक अब माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि पूर्ण रूपमा कानुन बन्नेछ।