टोकियो । जापान सरकारले ‘विदेशीहरूको स्वागत तथा व्यवस्थित सहअस्तित्व’ सम्बन्धी समग्र कार्ययोजनाको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारका अनुसार यी प्रयासहरू स्थिर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्।
यस अन्तर्गत, जापान प्रवेश गर्नुअघि नै जाँच गर्ने ‘JESTA’ नामक इलेक्ट्रोनिक ट्राभल प्रणाली लागू गर्न विधेयक पेश गरिएको छ।
यसले देश प्रवेश प्रक्रियालाई अझ कडा र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, ‘शून्य अवैध बसोबास योजना’ अन्तर्गत अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या गत वर्षको तुलनामा ६ हजारभन्दा बढीले घटेको छ।
देश प्रवेशका आवेदनहरूमा पनि कडाइ गरिँदा उल्लेखनीय कमी आएको छ।
अब स्थायी बासिन्दाका लागि कर नतिरेमा बसोबास अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
साथै, जापानी नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक बसोबास अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याउने जस्ता कडा मापदण्डहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्।
सरकारले जापानी भाषा सिकाइ कार्यक्रम विकास गर्ने, विदेशीहरूले उपचार खर्च नतिर्ने समस्या रोक्ने र जग्गा दर्तामा मालिकको राष्ट्रियता समावेश गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ।
सरकारको भनाइमा यी सबै कदमहरूको उद्देश्य विदेशी र जापानी नागरिकबीच सुरक्षित, व्यवस्थित र सहअस्तित्वमा आधारित समाज निर्माण गर्नु हो।
नियम पालना गर्ने विदेशीहरूलाई सहयोग गरिनेछ भने समस्या सिर्जना गर्ने गतिविधिमाथि कडाइ गरिने बताइएको छ।