टोकियो। जापान सरकारले विदेशी नागरिकका लागि लागू हुने बसोबास अनुमति अर्थात् ‘रेजिडेन्स स्टाटस’ सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाएको छ।
विशेषगरी कम्पनीभित्र सरुवा भएर जापान आउने विदेशी कामदारहरूको हकमा जाँच प्रक्रिया थप कडाइ गरिएको छ।
जापानको अध्यागमन विभागका अनुसार, ‘इन्ट्रा-कम्पनी ट्रान्सफर’ अर्थात् कम्पनीभित्र स्थानान्तरण हुने विदेशी कर्मचारीहरूको वास्तविक कामको अवस्था स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिने आधिकारिक कागजात अनिवार्य गरिएको छ।
अबदेखि विदेशमै गरिएको कामको प्रमाण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विवरण, कम्पनीको दर्ता तथा कर तिरेको अवस्थासमेत पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी ‘इन्जिनियर, मानविकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा’ जस्ता श्रेणीमा काम गर्ने विदेशीहरूका लागि, कामको प्रकृतिअनुसार जापानी भाषा ज्ञानको प्रमाण पनि माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भिसामा पनि पूँजी रकमको मापदण्ड बढाइएको छ।
सरकारको यो कदम अयोग्य काममा संलग्नता रोक्न तथा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन लक्षित भएको बताइएको छ। हालैका दिनहरूमा जापानमा विदेशी कामदारसम्बन्धी नियमहरू क्रमशः कडा हुँदै गइरहेका छन्।