टोकियो।जापान सरकारले विदेशी उद्यमीहरू सम्बन्धी भिसा प्रक्रिया शुल्क र पूँजी आवश्यकतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजनाका कारण आलोचनाको सामना गरिरहेको छ।
२०२६ अप्रिल २३ मा सम्पन्न उच्च सदन (सिनेट) समितिको बैठकमा समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीकी नेतृ मिजुहो फुकुशिमाले यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार भिसा नवीकरण शुल्क हालको १० हजार येनबाट बढेर अधिकतम १ लाख येनसम्म पुग्न सक्नेछ भने स्थायी बसोबास शुल्क ३ लाख येनसम्म पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, व्यवसाय व्यवस्थापक भिसाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूँजी ५० लाख येनबाट ह्वात्तै बढाएर ३ करोड येन पुर्याउने तयारी गरिएको छ।
यस प्रस्तावको आलोचना गर्दै विभिन्न पक्षहरूले यस्तो निर्णयले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका साना व्यवसायहरू, विशेषगरी पारिवारिक रेष्टुरेन्टहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा पर्ने र बन्द हुन बाध्य हुन सक्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार यस्ता कडा मापदण्डले साना स्तरका विदेशी व्यवसायीहरूलाई जापान छाड्न बाध्य पार्न सक्छ।
यता, जापानको आप्रवासन सेवा एजेन्सीले भने शुल्क वृद्धि प्रशासनिक खर्च धान्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
साथै, संक्रमणकालीन अवधिमा व्यक्तिगत अवस्थालाई समेत विचार गरिने आश्वासन दिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यस कदमले साना विदेशी व्यवसायीहरूको पलायन बढाउन सक्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रको विविधतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।