टोकियो । जापानको नागोया जिल्ला अदालतले सार्वजनिक प्रसारण संस्था एनएचकेको शुल्क नतिरेको मुद्दामा ७१ वर्षीय एक व्यक्तिलाई करिब २ लाख ७० हजार येन बक्यौता बुझाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको फैसलाले अनिवार्य सदस्यता प्रणालीलाई पुनः कानुनी आधार दिएको छ।
इकुओ कान्बेले सन् २०१४ अप्रिलदेखि एनएचकेको समाचार सम्पादन शैली तथा तत्कालीन नेतृत्वका अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुल्क तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
उनले आफ्नो टेलिभिजनबाट निजी प्रसारण च्यानलहरू भने निरन्तर हेरिरहेका थिए। यस क्रममा उनले एनएचकेसँगको सदस्यता सम्झौता रद्द गर्न निवेदन दिएका थिए ।
तर उक्त निवेदन अस्वीकृत भएपछि उनले बैंक खाताबाट स्वतः कट्ने शुल्क भुक्तानीसमेत बन्द गरेका थिए।
अदालतमा कान्बेले अनिवार्य शुल्क प्रणालीले आफ्नो ‘नहेर्ने अधिकार’ हनन गरेको भन्दै यो व्यवस्था संविधानविरुद्ध रहेको दाबी गरेका थिए।
तर अदालतले उक्त तर्क अस्वीकार गर्दै एनएचकेको संकेत ग्रहण गर्न सक्ने उपकरण (जस्तै टेलिभिजन) राख्ने जो–कोहीले पनि कानुनअनुसार सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतको यो फैसलाले जापानको प्रसारणसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारिता र बाध्यकारी व्यवस्था पुनः पुष्टि गरेको छ।
साथै, यस्ता शुल्क नतिर्ने विवादसम्बन्धी मुद्दामा यो निर्णयले आगामी दिनमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।