टाेकियाे । जापानको आप्रवासन सेवा एजेन्सीले ‘विद्यार्थी’ भिसासम्बन्धी नियमहरू अझ कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ।
सन् २०२६ अप्रिलदेखि लागू हुने यस नयाँ व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य गैरकानुनी काम रोक्नु र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कायम राख्नु रहेको छ।
नयाँ नियमअनुसार जापानी भाषा विद्यालयहरूलाई अब प्रत्येक तीन महिनामा विद्यार्थीहरूको पार्ट–टाइम कामको अवस्था अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्नेछ।
यसमा विद्यार्थीले कहाँ काम गर्छन्, कति समय काम गर्छन् र अनुमति अनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विवरण समावेश हुनेछ।
यदि नियम उल्लंघन भएको पाइएमा विद्यालयले तुरुन्त सुधारका लागि निर्देशन दिनुपर्नेछ। साथै, सुधार नभएमा वा गैरकानुनी कामको आशंका भएमा सम्बन्धित आप्रवासन कार्यालयमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै जापानी भाषा क्षमताको जाँच पनि कडा बनाइएको छ। सन् २०२६ जुलाईदेखि विद्यार्थीहरूले भाषा परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र वा अन्तर्वार्तामार्फत आफ्नो भाषा क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसअघि भने १५० घण्टा अध्ययनको आधारमा पनि योग्यता मानिन्थ्यो।
यी नियमहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछन्। पार्ट–टाइम कामको निगरानी अप्रिलदेखि सुरु हुने भने भाषा क्षमता सम्बन्धी कडाइ जुलाईदेखि लागू हुनेछ।
नयाँ विद्यार्थी भिसा आवेदनमा भने यो व्यवस्था अक्टोबर सत्रदेखि लागू हुनेछ।
तर, विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूका लागि भने भाषा प्रमाण अनिवार्य नहुने पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ।
जापान सरकारले यी परिवर्तनहरू विद्यार्थीहरूको अवस्था स्पष्ट रूपमा निगरानी गर्न र नियमअनुसार अध्ययन तथा काम सुनिश्चित गर्न ल्याएको जनाएको छ।