टोकियो। जापानमा अहिले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले देशको शान्तिवादी संविधानको मुख्य धारा अर्थात् धारा–९, संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएकी छन्।
धारा–९ ले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानलाई युद्ध नगर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको थियो। यस प्रावधान अनुसार जापानले युद्धमा सहभागी नहुने र सैन्य शक्ति सीमित रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ।
तर अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अनुसार, आत्मरक्षा बललाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने र सुरक्षा क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले भविष्यमा जापानको सैन्य भूमिका अझ सक्रिय बन्न सक्ने संकेत दिएको छ।
यस विषयमा देशभरि फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही नागरिकहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउन यो आवश्यक कदम भएको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ धेरै मानिसहरूले जापानको शान्तिपूर्ण पहिचान कमजोर हुने भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि यो संशोधन लागू भयो भने यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुन सक्छ।
हाल यो विषय जापानको राजनीति र समाज दुवैमा निकै संवेदनशील बनेको छ र आगामी दिनहरूमा यसले देशको भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।