जापानमा १९४७ को इम्पेरियल हाउस कानुन संशोधनका लागि छलफल

|

टोकियो । जापानको संसद (डाइट) ले शाही परिवारको सदस्य संख्या कायम राख्नका लागि यसै वर्ष कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

शाही उत्तराधिकारको स्थिरतालाई लिएर लामो समयदेखि भइरहेको चिन्ताका बीच दुवै सदनका सबै राजनीतिक दलहरूबीच शाही कानुन परिमार्जनबारे छलफल भएको हो ।

तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) का सभामुख एइसुके मोरीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आगामी जुलाईको मध्यसम्ममा चल्ने संसद् अधिवेशनभित्रै सन् १९४७ को ’इम्पेरियल हाउस ल’ संशोधन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

मुख्य चुनौती र उत्तराधिकारीको अवस्था

शाही परिवारमा उत्तराधिकारीको संख्या घट्दै जानु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । ६६ वर्षीय सम्राट नारुहितोका अहिले केवल तीन जना मात्र उत्तराधिकारीहरू छन् । जसमा उनका भाइ ६० वर्षीय क्राउन प्रिन्स फुमिहितो, उनका भतिजा १९ वर्षीय प्रिन्स हिसाहितो र उनका काका ९० वर्षीय प्रिन्स हिताची छन् ।

प्रिन्स हिसाहितो शाही परिवारका एक मात्र अविवाहित पुरुष सदस्य हुन् । हालको कानुन अनुसार पुरुष वंशका व्यक्ति मात्र सम्राट बन्न पाउने व्यवस्था छ । साथै, शाही परिवारका महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेमा आफ्नो शाही पद त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रस्तावित दुई मुख्य विकल्पहरू

छलफलमा सहभागी १३ मध्ये १२ दलले दुईवटा मुख्य प्रस्तावमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

पहिलो प्रस्तावः शाही परिवारका महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गरे पनि आफ्नो शाही पद र हैसियत कायम राख्न पाउने ।

दोस्रो प्रस्तावः शाही परिवारका पूर्व शाखाहरूबाट पुरुष उत्तराधिकारीहरूलाई शाही परिवारमा धर्मपुत्रका रूपमा स्वीकार गर्ने ।

सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) र यसको साझेदार जापान इनोभेसन पार्टीले दोस्रो प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा ३५० भन्दा बढी सिट जितेको छ, जुन दुई–तिहाइ बहुमत हो ।

यद्यपि, मुख्य विपक्षी दल ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले यसबारे अझै कानुन परिमार्जनबारे आन्तरिक सहमति जुटाउन सकेको छैन । विपक्षी नेताहरूले यसै अधिवेशनमा कानुन संशोधन गर्न असम्भव रहेको र पुरुष उत्तराधिकारीलाई धर्मपुत्र बनाउने विषयमा निकै सावधानीपूर्वक समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

जापानको राजतन्त्र २,६०० वर्षभन्दा पुरानो मानिन्छ । परम्परागत रूपमा सिंहासन पुरुष वंशबाट मात्र हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सम्राटको ‘अधिकार र वैधानिकता’ कायम राख्न पुरुष वंशको रक्षा गर्दै कानुन संशोधन कार्यलाई तीव्रता दिने बताएकी छन् ।