जापानी प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावका लागि एक वर्षको समयसीमा तय

|

टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रयासका लागि एक वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएको बताएकी छन् ।

टोकियोमा आयोजित सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेकी ताकाइचीले भनिन्, ‘हामी अर्को वर्षको पार्टी सम्मेलन यस्तो अवस्थामा गर्न चाहन्छौं, जहाँ हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ भन्न सकौं ।’

उनले संशोधनका लागि जनमत संग्रह गराउने आफ्नो इच्छा पनि व्यक्त गरेकी छन् ।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो प्रशासनको जिम्मेवार र सक्रिय वित्तीय नीतिको महत्वमा समेत जोड दिइन् ।

सन् २०२७ मा हुने एकीकृत स्थानीय निर्वाचन र २०२८ को माथिल्लो सदन (हाउस अफ काउन्सिलर्स) को निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै ताकाइचीले राष्ट्रिय र स्थानीय दुवै तहका निर्वाचन जितिरहने बलियो पार्टी बनाउन चाहेको बताइन् ।

पार्टीको ९३औं नियमित वार्षिक सम्मेलनले आफ्नो राजनीतिक र चुनावी गतिविधिहरूका लागि २०२६ का नीतिहरू पारित गरेको छ । जसमा जापानको संसद (डाइट) मा संविधान संशोधनको मस्यौदा पेश गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको छ ।

गत फेब्रुअरीमा तल्लो सदनको निर्वाचनमा पार्टीको सानदार जीतलाई उल्लेख गर्दै ताकाइचीले सबै निर्वाचनहरू जित्नका लागि जग बसाल्ने यो एक ठूलो अवसर भएको बताइन् ।

एलडीपीको सम्मेलनमा अतिथिको रूपमा एलडीपीको गठबन्धन साझेदार जापान इनोभेसन पार्टीका नेता हिरोफुमी योशिमुरा र देशको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता समूह जापान बिजनेस फेडरेशन (केइदानरेन) का अध्यक्ष योशिनोबु सुत्सुई सहभागी थिए ।

योशिमुराले तल्लो सदनको सिट संख्या कटौती गर्न र जापान इनोभेसन पार्टीले प्रस्ताव गरेको ‘उप–राजधानी’ योजनालाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक पारित गर्न माग गरे । उनले अहिले नै काम गर्ने उपयुक्त समय भएको भन्दै संवैधानिक संशोधनलाई अगाडि बढाउन समेत आह्वान गरे ।