टोकियो । जापानको न्याय मन्त्रालयले विदेशी नागरिकका लागि भिसा शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
अप्रिल १० तारिखमा प्रतिनिधि सभाको न्याय समितिमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार भिसा परिवर्तन र नवीकरण शुल्कमा ठूलो वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको हो।
प्रस्ताव अनुसार ५ वर्ष अवधिको भिसा नवीकरण वा परिवर्तनका लागि हालको ६ हजार येनबाट बढाएर ७० हजार येनसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, स्थायी बसोबास अर्थात् ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी’ को अनुमति शुल्कमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। हाल १० हजार येन रहेको शुल्क बढेर करिब २ लाख येन पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालयले भिसा प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक खर्च, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि तथा अन्य विकसित मुलुकहरूको शुल्क संरचनालाई आधार बनाएर यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको जनाएको छ।
त्यस्तै, ३ महिना वा सोभन्दा कम अवधिका भिसाका लागि १० हजार येन शुल्क निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सरकारले यसै संसदीय अधिवेशनमा अध्यागमन ऐन संशोधन विधेयक पेश गरिसकेको छ, जसले शुल्कको माथिल्लो सीमा बढाउने व्यवस्था गर्नेछ।
यद्यपि, वास्तविक शुल्क दर भने मन्त्रिपरिषद्को आदेशमार्फत यसै आर्थिक वर्षभित्र तय गरिने जनाइएको छ।
यस निर्णयले जापानमा कार्यरत नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरूमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने देखिएको छ। संशोधित कानुनले भविष्यमा भिसा नवीकरण शुल्क १ लाख येन र स्थायी बसोबास शुल्क ३ लाख येनसम्म पुर्याउने कानुनी आधार तयार गर्ने बताइएको छ।