मध्य जापानको एउटा स्थानीय सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि जापानी नागरिकता अनिवार्य गर्ने नियम पुनः लागू गर्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यसबारे सार्वजनिक राय बुझ्नका लागि गरिएको सर्वेक्षणमा जापानी नागरिकहरूलाई मात्र सहभागी गराइएपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।
जापानमा बसोबास गरिरहेका एक कोरियाली जनजातीय व्यक्तिले निवेदन दर्ता गर्दै मिई प्रिफेक्चरल सरकारलाई सो सर्वेक्षण एकपक्षीय भएको भन्दै नतिजा सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेका छन् । ती ३० वर्षीय पुरुषले भने, ‘आधिकारिक सन्देशले भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।’
गत डिसेम्बरमा मिईका गभर्नर कात्सुयुकी इचिमीले जापानबाहिर सूचना चुहावट हुन नदिने उद्देश्यले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरिने बताएका थिए ।
जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म १० हजार मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिइनेछ । उक्त नतिजा भविष्यमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
प्रान्तीय सरकारका अनुसार, उत्तरदाताहरूलाई निर्वाचन नामावलीबाट छानिएको थियो । जसमा केबल जापानी नागरिकता भएका बासिन्दाहरू मात्र समावेश हुन पाएका थिए ।
कोरियाली ती व्यक्तिले विदेशी नागरिकता भएका बासिन्दाहरूलाई सर्वेक्षणबाट हटाउनु भेदभाव अन्त्य गर्ने र मानव अधिकारको सम्मान प्रवद्र्धन गर्ने प्रान्तीय अध्यादेशको उल्लंघन भएको तर्क गरेका छन् ।
उनले सर्वेक्षणका प्रश्नहरू विदेशी नागरिकहरूले गोपनीयताको पालना गर्दैनन् भन्ने पूर्वाग्रहमा आधारित भएको र विदेशीलाई अविश्वसनीय प्रमाणित गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
