इन्दिरा खनाल
टोकियो । जापान सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत पर्ने ‘स्याकाई होक्केन’ अनिवार्य रूपमा लागू गरेसँगै विदेशी नागरिक, विशेषतः नेपालीहरूका लागि भिसा नवीकरण र कानुनी प्रक्रियामा कडाइ बढेको छ।
अर्घाखाँची समाज जापानले यसै विषयमा आइतबार अनलाइन सेमिनार आयोजना गरी सामाजिक बिमा र भिसा सम्बन्धी पछिल्ला व्यवस्था बारे जानकारी गराएको हो।
सामाजिक बिमा तथा श्रम विज्ञ केइको ओनोका अनुसार स्याकाई होक्केनमा आबद्ध हुनु व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त उपयोगी छ। उनले बिरामीका कारण काममा जान नसक्ने अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि बिमामा आबद्ध व्यक्तिले करिब डेढ वर्षसम्म ६६.५ प्रतिशत तलब बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको बताए।
गर्भावस्था सम्बन्धी सुविधा बारे उनले बच्चा जन्मनु भन्दा ४२ दिन अगाडि र जन्मेपछि ५६ दिनसम्म पनि बिमा लाभ लिन सकिने स्पष्ट पारे। दीर्घकालीन रूपमा पेन्सन सुविधा समेत समावेश हुने भएकाले नियमित भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले ६५ वर्षपछि पेन्सन प्राप्त गर्ने र स्वदेश फर्किएपछि पनि उक्त सुविधा उपयोग गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा आप्रवासन वकिल तथा भिसा कन्सल्टेन्ट मासाकाजु कोन्दोले पछिल्लो समय भिसा प्रक्रियामा निगरानी कडा बनाइएको बताए। पहिले सामान्य रूपमा स्वीकारिने कागजातहरू अहिले विस्तृत रूपमा परीक्षण हुन थालेकाले सामान्य त्रुटिले समेत समस्या निम्त्याउन सक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार कागजातमा असंगति देखिएमा पूर्ण नवीकरणको सट्टा सीमित अवधिको भिसा दिइने अभ्यास बढेको छ। आवेदनअघि सबै विवरण यकिन गरी बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कोन्दोले स्थायी बसोबास र नागरिकता प्रक्रियामा समेत कडाइ आएको उल्लेख गर्दै आम्दानी, कर तिरेको अवस्था र कानुनी आचरणलाई प्रमुख आधार बनाइएको बताए।
सेमिनारमा राजन पन्तले जापानी विज्ञहरूको भनाइ नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्दै नियम पालना र भाषा सीप विकास दीर्घकालीन बसाइका लागि अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो। समाजका सल्लाहकार डा. विष्णु खनालले नियम परिवर्तनसँगै व्यवसायिक भिसा नवीकरणमा चुनौती बढ्दै गएको बताए।
अध्यक्ष टोपबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अर्जुन आचार्यले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए भने सञ्चालन महासचिव अभिनास जिसीले गरेका थिए।
