शरणार्थी कडाई गर्ने विधेयक जापानी तल्लो सदनबाट पारित

जापानी संसदको तल्लो सदनबाट कडा प्रावधानसहितको शरणार्थी सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । विधेयकमा दुई पटक भन्दा बढी शरणार्थीका लागि आवेदन दिए देश निकाला गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको छ ।

तल्लो सदनबाट पारित भएसँगै जापानी अध्यागमन नियमहरु परिमार्जन गर्ने विवादास्पद विधेयक कानुन बन्न थप एक कदम अघि बढेको छ ।

यो कानुनबाट लामो समयको नजरबन्द अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने समर्थकहरुको दाबी छ । तर कतिपयले यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरु 犀利士 अमानवीय रहेको आरोप लगाएका छन् ।

हाल विदेशीहरुलाई उनीहरुको शरणार्थी स्थिति आवदेन प्रक्रियामा रहेका बेला देश निकाला गर्न सकिदैन । कतिपयले जापानमा अनिश्चितकालसम्म बस्नका लागि पटक पटक शरणार्थी आवेदन गर्ने गरेको सरकारको भनाई छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनसहित जापानको तल्लो सदनका अधिकांश सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीले भनखे यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अपेक्षा गरेको विपरीत भएको भन्दै त्यसको विरोधमा मतदान गरेको थियो ।

दुई वर्षअघि श्रीलंकाली युवती विस्मा सन्दमालीको हिरासतमै मृत्यु भएको घटनालाई लिएर जापानको आलोचना भएपछि छलफलका क्रममा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

मानवअधिकार समूहहरुले भने विधेयक अमानवीय भन्दै विरोध गरेका छन् । यो विधेयकले शरणार्थीहरुलाई उनीहरुकै देशमा पठाउन सक्ने तथा त्यहाँ हिंसा र भेदभावको सामना गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विधेयकको विरोधमा टोकियोस्थित संसदबाहिर मानवअधिकारवादी र वकिलहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।

तल्लो सदनबाट पारित विधेयक सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेको माथिल्लो सदनबाट पनि सहजै पारित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?