जापान सरकारले विदेशी बन्दीसम्बन्धी अध्यागमन कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ ।
विदेशी बन्दीहरुलाई हिरासतमा राख्ने तरिकाको समीक्षा गर्न अध्यागमन नियन्त्रण कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
पछिल्ला वर्षमा जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । जापानमा आउने विदेशी नागरिकले निर्वासन हुन नमानेर वा अन्य कारणले अध्यागमनको बन्दी गृहमा बस्नेको संख्या बढेको छ ।
अध्यागमनमा हुने दुव्र्यवहार, अमानवीय व्यवहार वा समयमै स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्यु हुने क्रम पनि बढेको छ ।
जापानमा विदेशीको मृत्युलाई लिएर अध्यागमन कानुनको देशभित्रै र बाहिर समेत आलोचना भइरहेका बेला सरकारले कानुन संशोधनको तयारी थालेको हो ।
सन् २०२१ को मार्चमा नागोयास्थित अध्यागमनको बन्दी गृहमा श्रीलंकाली युवती विष्मा सान्दामालीको मृत्युले चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यागमन संशोधन कानुनलाई समेत फिर्ता गर्नु परेको थियो ।
मृत्युअघि मृतकको स्वास्थ्य अवस्था र उनलाई गरिएको व्यवहार सार्वजनिक गर्न जापानको इतिहासमै पहिलो पटक अध्यागमनले सान्दामाली थुनामा रहँदाको सबै भिडियो परिवारका सदस्यलाई देखाउनु परेको थियो ।
केही वर्षअघि एक नेपालीको पनि अध्यागमनमा नै मृत्यु भएको थियो । प्रहरीहरुको दुव्र्यवहारका कारण अकालमा ज्यान गुमाएका अर्जुनबहादुर सिंहकी पत्नीले ६१ करोड ८३ लाख येन क्षतिपूर्ति मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
तर टोकियो जिल्ला अदालतले १० लाख येन मात्रै क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध मृतककी पत्नीले पुनरावेदन गरेकी छन् ।
