जापानमा ७२ प्रतिशत नागरिक जन्मदर उकास्न सामाजिक बीमाको प्रिमियम बढाउने योजनाको विरोधमा देखिएका छन् ।
सरकारले गत मार्चमा जन्मदर उकास्ने उपायका लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्न सामाजिक बीमाको प्रिमियम बढाउने निर्णय गरेको थियो । माइनिची शिम्बुनले गरेको जनमत सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले सरकारी योजनाको विरोध गरेका हुन् ।
जन्मदर उकास्ने उपायहरुप्रति पनि २६ प्रतिशत जापानी मात्रै सन्तुष्ट छन् भने ५३ प्रतिशतले यो नीतिको पक्षमा नभएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदा नेतृत्वको सरकारले जन्मदर उकास्न सकेसम्मका उपायहरु अपनाउने भनिरहेको छ ।
सरकारले शिशु स्याहार भत्तामा आय सीमा हटाउने, सुत्केरी र सुत्केरी स्याहार बिदा बढाउने समेतका घोषणा गरेको छ ।
यसका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले कर बढाउने चाहेको भए पनि चुनावको मुखमा विरोध हुने देखिएपछि सामाजिक बीमाको प्रिमियम बढाउने निर्णयमा पुगेका थिए ।
१८ प्रतिशत सहभागीहरुले भने जन्मदर उकास्न वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न बीमा प्रिमियम बढाउने घोषणाको समर्थन गरेका छन् । सो योजनाको ७२ प्रतिशतले भने विरोध गरेका छन् ।
ती उपायका लागि कर बढाउने कुरामा २४ प्रतिशतले समर्थन गर्दा ६७ प्रतिशतले असहमति जनाएका छन् ।
किशिदाले जुनमा आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आधारभूत निर्देशिका तयार पार्दा शिशु स्याहारको बजेट दोब्बर बनाउने मस्यौदाको सामान्य ढाँचा पेश गर्ने बताएका छन् ।
तर सर्वेक्षणमा खर्च जोहो गर्न कर बढाउने प्रस्तावको भन्दा बढी विरोध सामाजिक बीमाको प्रिमियम बढाउने प्रस्तावमा परेको देखाएको छ ।
