जापानको सर्वोच्च अदालतले ‘माई नम्बर’ प्रणाली संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
माई नम्बर प्रणालीविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले सामाजिक सुरक्षा, कर र अन्य प्रक्रियाहरुसँग सम्बन्धित जानकारीको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत व्यक्तिगत पहिचान प्रणालीको पक्षमा फैसला दिएको हो ।
अदालतले यो प्रणाली हटाउनुपर्ने माग समेत अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकहरुले माई नम्बर प्रणाली लागू हुनुअघि डिसेम्बर २०१५ देखि देशभरका आठ जिल्ला अदालतमा यसलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले दाबी कर भुक्तानीहरु र मानिसहरुका आश्रित परिवारका सदस्यहरु छन् वा छैनन् लगायतका अत्यधिक गोप्य जानकारी रेकर्ड गरिएको, प्रशासनिक सनकायहरुले सो जानकारी प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियन्त्रण गर्ने अधिकारका साथै उनीहरुको गोपनियता हनन गर्ने दाबी गरेका थिए ।
अदालतले भने यसलाई संवैधानिक ठहर गरेको हो । विशिष्ट खतराहरु, जस्तै वैध उद्देश्यको दायराबाट विचलित माई नम्बरको संकलन र माई नम्बर विवरण चुहावट पुष्टि गर्न नसकिने अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
दोस्रो चरणको फैसला सुनाउने सबै पाँच उच्च अदालतले पहिलो फैसलालाई समर्थन गरेका छन् ।
९ मार्चको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सेन्दाई, नागोया र फुकओका जिल्ला अदालतहरुमा दायर मुद्दाहरुको पहिलो र दोस्रो निर्णयलाई अन्तिम रुप दिएको छ । जसमा ८ वटा मुद्दामध्ये तीन वटाले माई नम्बर कार्ड प्रणालीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।
