जापानमा कर वृद्धिको निर्णयअघि अधिकांश जापानीहरु निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
जापान सरकारले सन् २०२३ का लागि रक्षा बजेटमा २६.३ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ६.८२ ट्रिलियन येन बनाएको छ । वृद्धि गरिएको यो रक्षा बजेटको पूर्तिका लागि जापानले कर बढाउने तयारी गरेको छ ।
तर अधिकांश जापानी नागरिकहरु कर वृद्धिअघि निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
क्योदो न्युजले शनिबार र आइतबार टेलिफोनमार्फत् गरेको सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत जापानीहरु कर वृद्धिअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७७.९ प्रतिशत जनताले यो मामिलामा मतदाताको अनुमति लिन अनुरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदामाथि दबाब परेको छ ।
चीनको बढ्दो सैनिक र सामरिक शक्ति तथा उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमबाट बढ्दो खतरासँगै जापानले रक्षा बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको हो ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १९ प्रतिशतले मात्रै नयाँ जनादेश आवश्यक नभएको बताएका छन् । सर्वेक्षणअनुसार किशिदाको मन्त्री परिषद्प्रतिको समर्थनदर ३३.४ प्रतिशत छ ।
डिसेम्बरमा यो दर ३३ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै थियो । यो समर्थन दर सन् २०२१ मा किशिदा प्रधानमन्त्री बनेयताकै न्यून थियो ।
असमर्थन दर भने गत महिनाको तुलनामा १.९ प्रतिशतले घटेर ४९.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
जापान सरकाले हालै आगामी मेदेखि कोभिडलाई मौसमी रुघाखोकी र अन्य सामान्य संक्रमण रोगकै स्तरमा झार्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई ६२ प्रतिशत जनताले ठीक भएको बताएका छन् ।
यद्यपि ३४ प्रतिशतले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । किशिदाले व्यवसायीहरुलाई महंगी बढेकै स्तरमा तलब बढाउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
