जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले घट्दो जन्मदरका कारण एउटा समाजको रूपमा मुलुकले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले जनसंख्याको कमीबाट हुने संकटलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका छन् ।
देशको संसद्मा आफ्नो नीतिगत मन्तव्य दिने क्रममा उनले उक्त ‘समस्याको हल अहिले खोज्न नसके कहिल्यै नसकिने’ बताएका हुन् ।
झण्डै १२ करोड ५० लाख जनसंख्या रहेको जापानमा गत वर्ष आठ लाखभन्दा कम बच्चा जन्मिएको तथ्यांक छ । जापानमा सन् १९७० को दशकमा २० लाखभन्दा बढी बच्चा जन्मेका थिए । जापानमा औसत आयु भने बढ्दो छ ।
उक्त जनसांख्यिक परिवर्तनको अर्थ जापानमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दो रहनु हो र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेहरूको संख्या घट्दो रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति धेरै देशहरूमा रहे तापनि जापानमा भने निकै उल्लेख्य देखिन्छ ।
विश्व बैंकका अनुसार जापानमा हाल ६५ वर्ष माथिका मानिसहरूको अनुपात विश्वमै दोस्रो उच्च झण्डै २८ प्रतिशत छ । अनुपात सबैभन्दा उच्च भने सानो देश मोनाकोमा छ ।
सन् २०२० मा अनुसन्धानकर्ताहरूले जापानको जनसंख्या सबैभन्दा उच्च १२ करोड ८० लाख रहेको, सन् २०१७ को अवस्थाबाट खस्कन थाल्ने र यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा त्यो ५ करोड ३० लाख भन्दा कममा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री किशिदाले दम्पतीहरूलाई सन्तान जन्माउनका लागि प्रोत्साहन गर्न थप योजनाहरू ल्याउने बताएका छन् ।
यसअघि पनि जापान सरकारले बच्चाहरुको संख्या बढाउन कोशिस गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री किशिदाले देश विगतका स्थापित अभ्यासहरू तोड्दै नयाँ युग सुहाउँदो समाज, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बनाउनुपर्ने बताए ।
किशिदाले जापानको प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आगामी पाँच वर्षका लागि सरकारले ३३० अर्ब डलरभन्दा बढी रक्षा बजेट सुनिश्चित गर्ने बताए ।
देशका अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको चेतावनी दिएका छन् ।
मुलुकको वार्षिक आम्दानीभन्दा सार्वजनिक ऋण दुई गुणाले बढी भएको उनले बताए । यो औद्योगिक मुलुकहरूमै भएको सबैभन्दा उच्च हो ।
संसद्मा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री सुजुकीले कोभिड महामारीलगायत कारणले यो अवस्था आएको बताए ।
जापानको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर एकदमै न्यून राखेकोले सरकारले सस्तो दरमा सापटी लिन सकिरहेको छ ।
