जापान । जापानको मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले एक दस्तावेज जारी गरेको छ, जसमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको सम्बन्धमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पारिएको छ ।
यो सुरक्षा कानुन सन् २०१७ को मार्चदेखि लागु हुने छ । यो कानुन जापानका लागि सिमित रुपमा सामुहीक आत्मरक्षाको अधिकारको उपयोग सम्भव बनाउने छ ।
यो कानुनको आधारमा संविधानको पारस्परीक व्याख्या बललिने छ । क्याबिनेट विधायीकी ब्युरोले केही वर्ष देखि यो मत मनाएको छ कि जापानको सामुहीक आत्मरक्षाको अधिकार छ । तर, संविधान देशको यो उपयोग गर्ने अधिकार दिदैन ।
५४९ पानाको यो दस्तावेजमा यो सबै प्रश्नहरुको उत्तर समावेश गरिएको छ, जुन अधिल्लो साल संसदमा विधायकहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
यो दस्तावेजमा जापानद्धारा सामुहीक आत्मरक्षाका लागि चालीएको कदममा पहिला देश र त्यसपछि अन्यत्रको चासो राखिएको छ । यो दस्तावेजमा संविधानको नवौं अनुच्छेदको सरकारी व्याख्यामा परिवर्तनको विषय समेटीएको छ ।
ब्युरोले संविधानको भावना अनुरुप सामुहीक आत्मरक्षाको अधिकार उपयोगका लागि र जापानको रक्षाका लागि ल्याइएको हो ।
