भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक जेनजी प्रदर्शनको जगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनामा चुनाव गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयका रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएलगत्तै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय सिफारिस गरेकी हुन् ।
कार्कीको एकल सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालै निर्णय सदर गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजंग थापा मगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिस बमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विगठन गर्नु भएको छ ।’
यस्तै राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति समेत तोकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा पनि कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ ।
यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको प्रमुख दलहरु एमाले र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा पनि बाबुराम भट्टराई बाहेक कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सहभागी भएनन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल शपथमा सहभागी नभएका हुन् ।
योसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार बने पनि देशले निकास पाउन कठिन देखिन्छ ।
किनकि ६ महिनापछि हुने निर्वाचनमा पनि अहिले विघटित संसदकै दलहरु सहभागी हुने भएकाले सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन कार्कीका लागि चुनौती हुनेछ ।
हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद खाली छ भने अन्य सबै संवैधानिक निकायमा समेत पुरानै सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरु छन् ।
