टोकियो । जापानको न्याय मन्त्रालयले जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरुले आफ्नो भिषाको नविकरण तथा भिषा परिवर्तन जस्ता निवेदनहरु सन् २०१८ बाट इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने भएको छ ।
प्रशासनिक सेवा सुविधालाई चुस्त, दुरुस्त र सजिलो बनाउन आईटी सम्वन्धि उच्च तहका विदेशी आईटी विशेषज्ञहरु जापान भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
अहिलेको नियम अनुसार भिषा नविकरण लगायतको निवेदन दिनको लागि नजिकको अध्यागमनको कार्यलयमा जानु पर्ने र भिड भएर निवेदन लगायत प्रशासनिक सेवा लिनको लागि समय लाग्ने भएको हुनाले यसलाई मध्यनजर गर्दै सोहि मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरि २०१८ बाट उक्त सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।
यसको लागि न्याय मन्त्रालयले सन् २०१८ र २०१९ को लागि १ अर्ब ५० करोड रकम छुट्याउने भएको छ ।
