सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गर्दै पदमुक्त भएको फैसला गरेको छ ।
साथै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । सो मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भनिएको छ ।
यो व्यवस्था सभामुख वा उपसभामुखका लागि मात्र नभई अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
बहसका क्रममा मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले १८६ कुनै प्रस्ताव पास गर्दा मात्र लागू हुने तर्क गरेका थिए ।
संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको मतको बहुमत हेरिने भएकाले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत दिनसक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
सर्वोच्चले भने संविधानमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धी व्यवस्था १६८ बाहेक अर्को धारामा नभएकाले सबै अवस्थामा यही लागू हुने ठहर गरेको छ । अर्थात् विश्वासको मत लिने क्रममा बराबर मत आए मात्र प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिन पाउँछ ।
४ भदौमा भएको मतदानमा बराबरी मतको अवस्था नआएको अवस्थामा मन्सुरीले मत दिएकाले यो संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
थापाले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाएको नदेखिएकाले स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने सर्वोच्चको फैसला छ ।
