काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले सरकारी निवास पाउने भएका छन् ।
महानगरपालिकाले कानुन नै बनाएर प्रमुख र उपप्रमुखलाई सरकारी निवासको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
महानगरले जारी गरेको ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७९’ मा निवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने सरकारी निवासको सुविधा लिएका थिएनन् ।
शाक्य अघिका मेयरहरुले भने लैनचौरस्थित बेलायती दूतावास अगाडि रहेको यसअघिको उपराष्ट्रपति निवासलाई सरकारी निवासका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
ऐन अनुसार घरको बन्दोबस्त नभएको वा प्रमुख तथा उपप्रमुखको निवासका लागि आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनुपरेमा घरभाडाबापत कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने छ ।
यस्तै प्रमुख र उपप्रमुखको सरकारी निवासको घरको मर्मत–सम्भार खर्च समेत महानगरपालिकाले ब्येहोर्ने ऐनमा उल्लेख छ । महानगरले निजी घरमा बस्ने प्रमुख र उपप्रमुखलाई घर मर्मत र सरसफाइको निमित्त कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले पदावधि सकिएको सात दिनसम्म यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
