मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आइतबारदेखि एक सातासम्म धर्ना दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्र्वाचन अगाडि नै प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तण गर्न दिइएको ध्यानाकर्षणबारे कुनै चासो नदिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबारदेखि दैनिक दुई घण्टा धर्ना दिने भएको हो ।
आफूहरुका मागबारे कुनै सुनुवाई नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले एक हप्ता भित्र पनि माग सम्बोधन नभए नेपाल सरकारविरुद्ध थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
धर्ना कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका सांसदहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु र सबै राजनीतिक दलहरु सहभागी हुने उनको दाबी छ ।
मन्त्री साहले सबै उत्पीडित समूदायको हितका लागि धर्ना कार्यक्रम गर्नु परेको भन्दै ऐक्यबद्धता जनाउन सबै प्रदेशका सरकारलाई आग्रह गरे ।
संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको संगठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडी नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने जिकीर गरे ।
