छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक, के छ एमालेको फरक मत ?

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपमाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुनेगरी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि २२ असारमा छानबिन समिति बनेको थियो ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

समितिले निर्धारित १० दिन र ५ साउनमा थप गरिएको ७ दिनमा अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाइ अध्ययन गर्नुका साथै सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेजहरु, कागजातहरु र प्रमाण विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयारी गरिएको कर्णले बताए ।

छानबिन समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला वि.क., लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र मानबहादुर विश्वकर्मा थिए ।

प्रतिवेदनमा एमालेका ४ जना सांसदहरुले भने फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्दोष भएको प्रमाण नपुगेको दाबी गरेका छन् ।

अनधिकृत भनिएका व्यक्तिलगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य संग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको नामनामेसी अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध नगराउँदा सम्बन्धित सबैसँग सोधपुछ गर्न नपाएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न अवरोध भएको, करका दर हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग समितिका सत्तापक्षीय सदस्यहरु इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन÷थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुन नसकेकाले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने एमाले सांसदको धारणा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?