काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ठकित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४।२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।
क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो ।
०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
