जापान । जापान सरकारको कमिसन प्यानलको सोमवार बसेको बैठकले सम्राट अकिहितोको बहिर्गमन पछि उनको बसोबासको सुविधाबारे छलफल गरेको छ ।
सरकारी प्यानलका ६ सदस्यहरु, पाँच शैक्षिक तथा एक व्यापारिक संगठनका कार्यकारीहरुले कानुन, राजतन्त्र र इतिहासको बारेमा विशेषज्ञहरु संग सल्लाह गरेर आगामी वर्षको सुरुमानै रिपोर्ट पेश गर्ने बताएका छन् ।
युरोपियन देशहरुमा हुने राजा-रानीको स्वेच्छिक बहिर्गमन जस्तो जापानको शाही व्यवस्थाले बहिर्गमन सहज छैन । जापानमा युद्द पछि बनेको संविधानले सम्राटलाई राजनैतिक अधिकार विहिन बनाईदिएको थियो ।
अकिहितोको राजिनामा स्वीकृत भए त्यसले व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु ल्याउन सक्ने र त्यसले वैधानिक तथा सैन्य सम्बन्धी सवालहरु खडा गरिदिने बताईएको छ ।
जापानी संविधान अन्तर्गत राजिनामा पछी सम्राटको भरणपोषण र आवासको व्यवस्था कसरि गर्ने भन्ने बारेमा जापान सरकारको उपल्लो निकायमा छलफल सुरु भएको जनाईएको छ ।
पछिल्लो अगष्ट महिनामा ८२ वर्षिय अकिहितोले जनता समक्ष आफ्नो शारीरिक दुर्वलतालाई कारण देखाउँदै गद्दी छोड्न ईच्छुक रहेको बताएका थिए ।
