टोकियो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले नेपाल हाउस सम्बन्धी अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको छ।
जग्गा खरिद प्रक्रिया बारे अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भएको जनाउँदै परिषद्ले त्यसको समीक्षा पछि तथ्य र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
परिषद्का प्रवक्ता सचिन आचार्यद्वारा ३१ अक्टोबरमा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपाल हाउस जग्गा खरिद अध्ययन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ३० अक्टोबर २०२६ मा औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको हो।
जग्गाको वास्तविक अवस्था, सम्भावित जोखिम र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबारे अध्ययनको जिम्मेवारी पाएको समितिले विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको परिषद्ले जनाएको छ।
कार्यसमितिले प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्य, विवरण, निष्कर्ष तथा सुझावहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समीक्षा पूरा भएपछि विवरण सार्वजनिक गरिने भए पनि त्यसको मिति भने तोकिएको छैन। परिषद्ले अध्ययनमा योगदान पुर्याउने समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू प्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
नेपाल हाउसलाई जापानवासी नेपालीको साझा सपना, पहिचान र भावी पुस्ताको धरोहरका रूपमा उल्लेख गर्दै परिषद्ले अभियानसँग सम्बन्धित निर्णय पारदर्शी, जवाफदेही र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ। समुदायको विश्वास संस्थाको सबै भन्दा ठूलो पूँजी भएकाले त्यसको संरक्षण सबैको दायित्व भएको परिषद्को भनाइ छ।
प्रतिवेदन अध्ययनको उद्देश्य कसै प्रति पूर्वाग्रह राख्नु वा दोषारोपण गर्नु नभई सत्यतथ्य पहिचान गर्दै अभियानलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनु रहेको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्ति मार्फत नेपाली समुदाय, सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीलाई पुष्टि भएका तथ्य र सूचनाका आधारमा समाचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।
अपुष्ट विवरणले समुदायमा अन्योल र अविश्वास बढाउनुका साथै सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन सक्ने तर्फ परिषद्ले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सबैको सहयोग र विश्वासबाट निर्माण हुने नेपाल हाउसलाई भावी पुस्ताले गर्व गर्न सक्ने साझा सम्पत्तिका रूपमा अघि बढाउन परिषद्ले सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिन र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा धैर्यपूर्वक सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।
“नेपाल हाउस हाम्रो साझा सपना हो, यसको संरक्षण र सफल निर्माण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाल हाउसको जग्गा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन एनआरएनए जापानलाई हस्तान्तरण
