काठमाडौं । जापान सरकारले मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा द्विपक्षीय सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अनुदान सम्झौतामा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा.धनिराम शर्मा र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त सहयोगबाट नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पिएचडी) तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण तथा विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा.तनाका अकिहिकोले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भेटमा अध्यक्ष तनाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे चासो व्यक्त गर्दै जापान नेपालसँग विकास साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
जवाफमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले सरकारले सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रका लागि व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउने तथा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति अघि बढाएको बताए ।
उनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधन विकासमा जापानले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।