टोकियो । टोकियो जिल्ला अदालतले एक अफ्रिकी शरणार्थीले दायर गरेको जापानी नागरिकता अर्थात् ‘naturalization’ सम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ।
ती व्यक्तिले सरकारको नागरिकता अस्वीकृत गर्ने निर्णय उल्ट्याउन अदालतसँग माग गरेका थिए। तर अदालतले उनको जापानी भाषा क्षमता पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेको हो।
यो फैसला त्यस्तो समयमा आएको हो, जब जापानले विदेशी नागरिकलाई जापानी नागरिकता दिनका लागि नियम अझ कडा बनाइरहेको छ।
हालै जापान सरकारले नागरिकता आवेदनका लागि आवश्यक बसोबास अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर दस वर्ष पुर्याउने नीति अघि सारेको छ। साथै कर तिर्ने अवस्था, सामाजिक बीमा र भाषा क्षमतामा पनि कडाइ गरिने बताइएको छ।
मानवअधिकार समूहहरूले भने यस्तो कदमले शरणार्थी र विदेशी समुदायमाथि थप दबाब पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, सरकारले भने सामाजिक एकता र दीर्घकालीन बसोबासको सुनिश्चितताका लागि कडा मापदण्ड आवश्यक भएको बताएको छ।
योसँगै जापानको आप्रवासन र नागरिकता नीति फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।