सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा क्रिकेट खेल्न जान अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले लामिछानेविरुद्धको अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधीन रहेकोले दुवै मुद्दालाई सुनुवाइका लागि आइतबार संयुक्त इजलासमा पेसी तोक्न आदेश दिएको हो ।
नाबालिग बलात्कारको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । बिहीबार लामिछाने आफैं पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक बुँदाहरू हटाउन माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तर यसअघि नै सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग सहित सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/९/२८ मा प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट रु.२०,००,०००/–(बीस लाख) धरौट वा जमानत लिई तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश उपर वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम २०७९–AP–०२५७ को निवेदन परेको देखियो । उक्त निवेदनका सन्दर्भमा पेश भएको २०७९–RE–०१३६ को प्रतिवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको समेत देखिन्छ । यसपछि उच्च अदालतको उक्त मिति २०७९/९/२८ को आदेशउपर प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेको तर्फबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ वमोजिम भनी मिति २०७२/११/११ मा यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको देखियो ।’
उच्च अदालतको आदेश उपर यस अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ प्रक्रिया विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो प्रतिवेदन उपरको सुनुवाइ कार्य बाँकी राखेर अहिले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको निवेदन माग अनुसार यस एकल इजलासबाट कुनै आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
एउटै मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन पर्न आएको अवस्था हुँदा दुवै निवेदन उपर एकैसाथ सुनुवाइ हुनु आवश्यक देखिएको खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यसमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको निवेदनका सन्दर्भमा कैफियत प्रतिवेदन पेश भैसकेको देखिदा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा पुनः कैफियत प्रतिवेदन लिइरहन परेन । आगामी हप्तामा नै खेलिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित विषय देखिएको र उल्लिखित निवेदन उपर को सुनुवाइमा ढिलाइ हुन गएमा निवेदनको मूल प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने समेत देखियो। तसर्थ, प्रस्तुत विषयमा तत्काल सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत ०७९–AP–०२८१ को निवेदनलाई २०७९–RE–०१३६ को प्रतिवेदनसँग लगाउमा साथै राखी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको जनाउ दिई सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत प्रदान गरी मिति २०७९/११/१४ गते संयुक्त इजलासमा पेश गर्नू ।’
गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपसँग २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै पुस २९ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर लामिछाने रिहा भएका थिए ।
आजको सुनुवाइमा सन्दिपको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ताद्वय मुरारी प्रसाद सापकोटा र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
