टोकियो । फ्रान्समा आयोजित विश्वका धनी देशहरुको समूह जी–७ को शिखर बैठकमा सहभागी भएर जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची टोकियो फर्किएकी छन् ।
उनले जी–७ शिखर सम्मेलनमा आफ्नो पहिलो सहभागिताका क्रममा समूहको एक मात्र एसियाली सदस्यका रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुका साथै जापानलाई एक भरपर्दो र स्थिर सदस्यको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिन् ।
उनले एजेन्डा निर्धारण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका भन्दा पनि सामूहिक सहमति र निरन्तरतालाई जोड दिँदै जापानको स्थापित कूटनीतिक शैलीलाई नै पछ्याएकी छिन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वा फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोँ जस्तो उनले छलफलको माहौल निर्धारण गर्ने वा राजनीतिक भाष्यमा प्रभुत्व जमाउने काम गरिनन् ।
त्यसको सट्टा जापानले पर्दा पछाडिबाट नतिजाहरूलाई प्रभाव पार्न, सहमतिका क्षेत्रहरूलाई सुदृढ गर्न र आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई संयमित रूपमा अगाडि बढाउन ध्यान केन्द्रित गरेकी थिइन् ।
‘जापानको सन्देश स्पष्ट र स्थिर छ,’ त्सुकुबा विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक अत्सुको हिगाशिनोले भनिन्, ‘जी–७ शिखर सम्मेलनले जापानको सुरक्षा, युरोपको युद्ध, मध्यपूर्वको संकट, चीनको आर्थिक दबाब र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्तिसँग कति गहिरो रूपमा जोडिएको छ भन्ने कुरालाई थप उजागर गरेको छ ।’
जेनेभा नजिकैको फ्रान्सेली रिसोर्ट सहर एभियान–ले–बेन्समा भएको तीन दिने शिखर सम्मेलन भएको हो ।
टोकियोस्थित इन्टरनेशनल क्रिश्चियन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक स्टेफन नागीका अनुसार युक्रेन, मध्यपूर्व र इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) क्षेत्रका बारेमा जी–७ नेताहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य ‘अप्रत्याशित’ थियो । यो वक्तव्य जारी हुनु र जुन सन्दर्भमा यो सार्वजनिक भयो, दुवै दृष्टिकोणले यो अनपेक्षित थियो ।
शिखर सम्मेलन अघि, भू–राजनीतिक तनाव र पश्चिमा एकतामाथिको शंकाले जी–७ ले संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न गरेको थियो ।
इरानसँगको अमेरिका–इजरायल युद्ध र युक्रेनमा रूसको युद्धलाई लिएर अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगीहरूबीच मतभेद कायम नै थियो ।
युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने र रूसविरुद्ध कडा प्रतिबन्धहरू लगाउने वाचा गरिएको वक्तव्यले ट्रम्प र उनका जी–७ समकक्षहरूबीच अप्रत्याशित सहमति भएको दर्शाउँछ । यसले जापानले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका बृहत्तर सुरक्षा र आर्थिक मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
टोकियोका लागि युक्रेनको मुद्दा एसियाली सुरक्षासँग नजिकबाट जोडिएको छ । जापानले रूसको आक्रमणलाई चीनले कुनै पनि बेला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने नजिरका रुपमा हेर्दै आएको छ ।
जापानले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षालाई जी–७ को एजेन्डामा राख्न पनि सफलता पाएको छ । जस अन्तर्गत समुद्री स्थिरता, क्षेत्रीय सन्तुलन र आर्थिक लचकताका कुराहरू प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका छन् ।
‘महत्त्वपूर्ण खनिजहरू र हर्मुज स्ट्रेटजस्ता मुद्दाहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक जग र दैनिक जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडेर जी–७ को एजेन्डामा ल्याउन सफल भएकोमा जापान केही जसको हकदार छ,’ हिगाशिनोले भनिन् ।
यो दृष्टिकोणले मध्यपूर्वमा जापानको व्यावहारिक कूटनीतिप्रतिको प्राथमिकतालाई झल्काउँछ, जहाँ उसले ठूला मध्यस्थताहरू भन्दा पनि तनाव कम गर्ने र ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ ।
धेरै विश्लेषकहरू जापान एक मध्यस्थकर्ता बन्न आवश्यक नभएको भन्दै जापानको शक्ति एक स्थिर र पूरक भूमिका खेल्नुमा निहित रहेको मत राख्छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले शिखर सम्मेलन अघि बेलायत र इटालीको भ्रमण गरी आफ्ना समकक्षहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेकी थिइन् । यी तीन देशहरूले ‘ग्लोबल कम्ब्याट एयर प्रोग्राम’ (जीसीएपी) अन्तर्गत संयुक्त रूपमा अर्को पुस्ताको स्टिल्थ फाइटर (लडाकु विमान) विकास गरिरहेका छन् ।
‘जापान भविष्यमा आउने संकटहरू पछि प्रतिक्रिया जनाउनु भन्दा पनि अस्थिरता उत्पन्न हुनु अघि नै तयारीका लागि समान विचारधारा भएका साझेदारहरूबीच गठबन्धन बनाउन बढी सक्रिय हुने सम्भावना छ,’ इतोले भने ।
युक्रेन, ताइवान, आपूर्ति शृङ्खला र समुद्री सुरक्षाका छलफलहरूमा जापानले आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा राखेको छ ।