टोकियो । जापान सरकारले “इन्जिनियर, मानविकी विशेषज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा” भिसा लिएर काम गर्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि जापानी भाषा दक्षता अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले आगामी अप्रिलको मध्यसम्ममा नीतिमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय विशेष सीप आवश्यक पर्ने भिसामा प्रवेश गरेर अनुमति नभएका असंगठित काममा संलग्न हुने घटनाहरू बढ्दै गएपछि निगरानी कडा बनाउन यस्तो कदम चालिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आवेदकहरूले जापानी भाषामा युरोपेली साझा भाषा सन्दर्भ ढाँचा (CEFR) अनुसार कम्तीमा बी २ स्तर (B2 standerd) बराबरको दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यो स्तर जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (JLPT) को एन २ स्तर बराबर मानिन्छ।
हालसम्म भने यस्तो भिसाका लागि विश्वविद्यालय तहको शिक्षा वा सोसरह योग्यता तथा सम्बन्धित कार्य अनुभव आवश्यक पर्ने भए पनि जापानी भाषा दक्षता अनिवार्य गरिएको थिएन।
को–कोमा लागू हुन्छ नयाँ नियम?
यो संशोधन विशेषगरी:
- जापान बाहिरबाट नयाँ रूपमा आउने आवेदकहरूमा लागू हुनेछ
- जापानी भाषा आवश्यक पर्ने पेशामा काम गर्न चाहनेहरूलाई लक्षित गरिएको छ
तर जापानमै अध्ययन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, जसले आफ्नो भिसा परिवर्तन गरी यस श्रेणीमा जान चाहन्छन्, उनीहरूलाई भने यस नियमबाट छुट दिइनेछ।
कम्पनीहरूमाथि पनि कडाइ
नयाँ नीतिअनुसार यदि कुनै कम्पनी:
- प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम
- वा “निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार” कार्यक्रम
अन्तर्गत कामदारसँग दुर्व्यवहार, तलब नदिने जस्ता कारणले ५ वर्षका लागि प्रतिबन्धमा परेको छ भने, त्यस्ता कम्पनीहरूले उक्त अवधि समाप्त नभएसम्म यस भिसा श्रेणीअन्तर्गत पनि कामदार राख्न पाउने छैनन्।
विदेशी बासिन्दाको संख्या बढ्दो
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार:
- सन् २०२५ को अन्त्यसम्म जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या करिब ४१ लाख ३० हजार पुगेको छ
- “इन्जिनियर / मानविकी / अन्तर्राष्ट्रिय सेवा” भिसामा रहेका व्यक्तिहरू करिब ४ लाख ७५ हजार छन्
- यो समूह स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरू (करिब ९ लाख ४७ हजार) पछि दोस्रो ठूलो समूह हो
किन आवश्यक भयो यस्तो नीति?
सरकारले जनवरीमा विदेशी नागरिक स्वीकृति सम्बन्धी व्यापक नीति तयार पार्दै उल्लेख गरेको थियो कि विदेशी नागरिकहरूले आफ्नो योग्यता अनुसारको काम नगर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
यस नयाँ नियमले जापानमा विदेशी कामदारको गुणस्तर सुधार गर्ने, श्रम बजारमा पारदर्शिता ल्याउने तथा गैरकानुनी कामलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
