जापानका स्थानीय सरकारहरूमा विदेशी नागरिक लक्षित नीतिहरूको विरोध गर्दै फोनमार्फत गाली–गलौज र कडा गुनासो गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।
जापानी राष्ट्रिय दैनिक माइनिची सिम्बुनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार, देशका करिब ४० प्रतिशत नगरपालिका र स्थानीय सरकारहरूले यस्ता गुनासोको सामना गरिरहेका छन् ।
विदेशी नागरिकका लागि सञ्चालन गरिएका बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व कार्यक्रम, भाषा सहयोग, तथा सामाजिक सेवासम्बन्धी नीतिलाई लिएर केही नागरिकहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
‘विदेशीलाई किन धेरै सुविधा दिइयो ?’, ‘जापानी नागरिकले तिरेको कर विदेशीका लागि किन प्रयोग गर्ने ?’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू फोन र इमेलमार्फत बारम्बार आउने गरेको स्थानीय निकायहरूको भनाइ छ ।
यसले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा परेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरूले ‘दिनहुँ रिसाहा फोन र धम्कीपूर्ण भाषाले काम गर्न कठिन भएको’ र ‘फोनको घण्टी बज्दा पनि डर लाग्न थालेको’ अनुभव सार्वजनिक गरेका छन् ।
केही स्थानीय सरकारमा सयौँदेखि हजारौँसम्म गुनासो फोन र इमेल आएको माइनिची सिम्बुनले जनाएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्ता प्रतिक्रिया विदेशी नीतिबारे फैलिएको भ्रम र गलत सूचनाको परिणाम हुन सक्छ । उनीहरू भन्छन्, ‘विदेशी नागरिकको समावेशीकरण कार्यक्रम जापानको श्रमशक्ति अभाव, क्षेत्रीय विकास र सामाजिक स्थायित्वका लागि आवश्यक छन् ।’
तर घृणात्मक अभिव्यक्तिले प्रशासनिक काममा बाधा पुग्नुका साथै सामाजिक विभाजन बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूले कर्मचारी सुरक्षाका उपाय अपनाउने, फोन प्रतिक्रिया प्रणाली सुधार्ने तथा जनतालाई सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
