जापान सरकारले विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिमा ठूलो र निर्णायक परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ ।
प्रतिष्ठित पत्रिका जापान टाइम्सले सार्वजनिक गरेको सरकारी सल्लाहकार समितिको एक रिपोर्ट अनुसार जापानले अब विदेशीहरूको आवागमन, बसोबास र रोजगारीलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत कडा रूपमा नियमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ– बढ्दो विदेशी जनसंख्या र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको व्यवस्थापनका लागि सीमा नियन्त्रण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
यसअन्तर्गत विमानस्थल र सीमा क्षेत्रमा बायोमेट्रिक डेटा, डिजिटल पहिचान प्रणाली र उन्नत प्रविधिको प्रयोग बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।’
सरकारले विदेशी नागरिकहरूको प्रवेश, बसाइ अवधि, रोजगारी स्थिति र गतिविधिहरूलाई एउटै डिजिटल प्रणालीबाट अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसले सुरक्षा सुदृढ गर्नुका साथै प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने दाबी गरिएको छ ।
तर, यस प्रस्तावले विवाद पनि जन्माएको छ । एकातर्फ समर्थकहरूले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यवस्थित आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम भन्दै समर्थन गरिरहेका छन् भने, अर्कोतर्फ आलोचकहरूले यसले विदेशी नागरिकको गोपनीयता र मानव अधिकारमा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारी स्रोतहरूका अनुसार यो रिपोर्टलाई आधार मानेर २०२६ भित्र नयाँ आप्रवासन नीति र कानुनी संरचना तयार पार्ने तयारी भइरहेको छ । यसले जापानमा बसोबास गरिरहेका लाखौँ विदेशी नागरिक र भविष्यमा जापान आउन चाहनेहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
