नेपाली जनप्रगतिशील जापानले चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीको भारत भ्रमणका क्रममा लेपानी भूमि लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सम्झौता भएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छ ।
नेपाललाई सोध्दै नसोधी नेपाली भूमिका विषयलाई लिएर गरेको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपप्रति नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, जापानले गम्भीर आपत्ति जनाउने उल्लेख छ ।
गत सातामात्रै चीन र भारतबीच नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेकपास हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा ऐतिहासिक, भौगोलिक, नक्सागत प्रमाण तथा दुई पक्षीय सन्धि–सम्झौताले स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि भएको पुष्टि भएको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको यस्तो व्यवहारले हाम्रो सार्वभौमिकता र भू–अधिकारमाथि ठाडो आघात पुगेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष मोहन पौडेल र महासचिव दावा शेर्पाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमासम्बन्धी यति संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको मौनता र कूटनीतिक निष्क्रियता दुःखत भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
मञ्चले राष्ट्रको स्वाधीनता र सिमाना रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै गम्भीर हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मञ्चले नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग कूटनीतिक पहल गर्दै लिपुलेक नाका खोल्ने निर्णय खारेज गर्नपर्ने माग गर्दै सीमा सुरक्षामा ठोस कदम चाल्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दीर्घकालीन रणनीति बनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
साथै प्रवासी नेपाली, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा रक्षाको सवालमा एकजुट भई दबाब सिर्जना गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।
