जापानको सर्वोच्च अदालतले कार्यस्थलमा कुनै तेस्रो लिङ्गीलाई महिला शौचालय प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु अस्वीकार्य भएको फैसला गरेको छ ।
जापानको सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक कार्यस्थलमा एलजीबीटीक्यु कर्मचारीको सम्बन्धमा कुनै फैसला सुनाएको हो ।
जापानमा कम्पनी र सार्वजनिक एजेन्सीले आफ्ना एलजीबीटीक्यु कर्मचारीमाथि कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा यो फैसलाले असर गर्नसक्छ ।
अर्थ एवं. उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले कार्यस्थलमा महिला शौचालय प्रयोगमा रोक लगाए पनि सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।
मुद्दा हाल्ने व्यक्तिले सन् २००९ मा आफ्ना अधिकारीलाई आफ्नो लैंगिक पहिचानलाई विकारबाट ग्रसित भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख थियो ।
त्यसपछि मुद्दा हाल्ने व्यक्तिलाई २ तला टाढा रहेको शौचालय प्रयोग गर्न भनिएको थियो । उनले शौचालय प्रयोगमा रोक लगाउनु अनुचित भेदभाव भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।
जुनमा एक सुनुवाइका क्रममा उनले प्रतिबन्ध गैरकानुनी भएको र आफ्नो गरिमामा गम्भीर रुपले ठेस पुगेको उल्लेख गरेका थिए ।
सरकारले भने त्यसबेला जापानी समाजमा कसैको पहिचानका आधारमा स्वतन्त्र रुपमा शौचालय प्रयोग गर्न दिनुपर्ने चेतना नभएको तर्क गरेको थियो ।
