जापानले आर्थिक वर्ष २०२५ अघिसम्म रक्षा खर्चका लागि कर वृद्धि नगर्ने भएको छ ।
सत्तारुढ दलको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै जापान सरकारले रक्षा खर्चका लागि कर वृद्धिको योजनालाई स्थगित गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०२५ पछिमात्रै यो योजना अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको क्योदोले जनाएको छ ।
सरकारले यसका लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रुपमा स्वीकृत गर्ने आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको खाकामा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
नयाँ कार्यतालिकाका आधारमा कर नबढ्दासम्म रक्षा बजेटका लागि गैरकर राजस्वबाट आवश्यक रकम सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिने स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आर्थिक वर्ष २०२७ सम्मको पाँच वर्षमा रक्षासम्बन्धी खर्चमा ४३० खर्ब येन खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
वृद्धि हासिल गर्न उनले कर्पोरेट, आय र सुर्तीजन्य कर बढाउनुका साथै खर्च सुधार र गैरकर राजस्वबाट रकम विनियोजन गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०२७ मा सरकारले कर वृद्धिबाट १ खर्ब येनभन्दा बढी रकम सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नीति प्रमुख कोइची हागिउदाले गत साता किशिदालाई कर वृद्धिको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०२५ सम्म पर्खिन विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
