टोकियो । शाही परिवारको घट्दो आकारका कारण जापानले लामो समयदेखि स्थिर शाही उत्तराधिकार सुनिश्चित गर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । जापान सरकार भने यो अवस्थालाई उल्टाएर राजतन्त्रलाई स्थिरता दिने प्रयत्नमा छ ।
प्रस्तावित ‘इम्पेरियल हाउस ल’को संशोधनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्नो शाही हैसियत गुमाएका पूर्व शाखाहरूका पुरुष सदस्यहरूलाई शाही परिवारमा धर्मपुत्रका रूपमा भित्र्याउने बाटो खोल्नेछ । साथै, यसले महिला सदस्यहरूलाई सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नो शाही हैसियत कायम राख्न अनुमति दिनेछ ।
विश्वकै सबैभन्दा पुरानो वंशानुगत राजतन्त्र मानिने जापानको राजसंस्थाले उत्तराधिकारलाई केबल पुरुष वंश वा पिताको तर्फबाट सम्राटको वंशजमा मात्र सीमित राखेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची जस्ता अनुदारवादी नेताहरू यो व्यवस्थालाई हरहालतमा जोगाउन दृढ छन् ।
देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री ताकाइचीले शाही परिवारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुको अर्थ परम्परा परिवर्तन गर्नु नभएको कुरा स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले सत्तारुढ नेताहरुसँगको छलफलमा भनेकी छन्, ‘शाही वंश १२६ पुस्तासम्म पुरुष लिनियरबाटै कायम रहँदै आएको अभूतपूर्व ऐतिहासिक तथ्य नै सम्राटको अधिकार र वैधानिकताको आधार हो ।’
पितृसत्ताको गहिरो प्रभाव रहेको समाजमा शाही परिवारको वर्तमान १६ सदस्यको संख्या बढाउन प्रस्ताव गरिएका यी परिवर्तनहरूले पुरुष वंशप्रतिकै प्राथमिकता झल्काउँछन् । ब्रिटेनले गरेजस्तो महिलाका लागि उत्तराधिकारको बाटो खोल्ने विषयमा भने जापानमा धेरै प्रगति भएको छैन ।
हाल ६६ वर्षीय सम्राट नारुहितोका केबल तीन जना उत्तराधिकारीहरू छ । उनका भाइ क्राउन प्रिन्स (युवराज) फुमिहितो (६०), उनका भतिजा प्रिन्स हिसाहितो (१९), र उनका काका प्रिन्स हिताची (९०) ।
यदि सन् १९४७ को कानुन संशोधन गरियो भने पूर्व शाही शाखा परिवारका १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका अविवाहित र सन्तान नभएका पुरुष सदस्यहरूलाई धर्मपुत्र बनाउन सकिनेछ । जुन मस्यौदा विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गरिएको छ ।
यसरी धर्मपुत्र बन्नेहरूलाई तत्काल शाही उत्तराधिकारको अधिकार हुने छैन । तर तिनीहरूका सन्ततिलाई भने हुनेछ । हाल प्रिन्स हिसाहितो उत्तराधिकारका लागि योग्य भए तापनि भविष्यमा उनका पुरुष सन्तान भएनन् भने धर्मपुत्र राखिएका सदस्यका पुरुष वंशज उत्तराधिकारी बन्न सक्नेछन् ।
राजतन्त्रमा पुरुष वंशको इतिहास हेर्दा ११ वटा पूर्व शाखा परिवारहरूको मूल पुर्खा वर्तमान सम्राटसँग मिल्छ । जुन सम्बन्ध करिब ६ सय वर्ष पुरानो हो ।
सन् १९४७ मा ११ वटा पूर्व शाही शाखाका ५१ सदस्यहरूलाई शाही परिवारबाट निष्कासन गरिएपछि यसको आकार ६७ बाट घटेर १६ मा झरेको थियो । सन् १९९४ मा राजकुमारी काकोको जन्मपछि यो संख्या २६ पुगेको थियो । तर हाल फेरि १६ मा सीमित छ ।
यस गिरावटको एउटा मुख्य कारण पुरुष र महिला सदस्यहरूबीच गरिने फरक व्यवहार हो । जब कुनै पुरुष सदस्यले विवाह गर्छन्, उनकी श्रीमती र छोराछोरी शाही परिवारको सदस्य बन्छन् ।
तर, सर्वसाधारणसँग विवाह गर्ने महिला सदस्यहरूले शाही परिवार छोड्नुपर्ने हुन्छ । जुन नियम अब बन्न लागेको नयाँ कानुनी संशोधनले बदल्नेछ ।
आफ्नो शाही हैसियत कायम राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा महिला सदस्यहरूको इच्छाको सम्मान गरिने भए तापनि उनीहरूका पति र छोराछोरी भने शाही परिवारको सदस्य बन्न पाउने छैनन् ।
शाही हैसियत कायम राख्ने महिला सदस्य शाही वंशको दर्तामै रहनेछन् भने उनका पति र छोराछोरीको नाम छुट्टै पारिवारिक दर्तामा राखिनेछ ।
यस नियमबाट प्रभावित हुनेहरूमा सम्राटकी २४ वर्षीया छोरी राजकुमारी आइको, क्राउन प्रिन्स फुमिहितोकी कान्छी छोरी राजकुमारी काको (३१), मिकासा शाखाकी राजकुमारी अकिको (४४) र राजकुमारी योको (४२), तथा ताकामादो शाखाकी राजकुमारी सुगुको (४०) रहेका छन् ।
‘शाही परिवारका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन उनीहरूले विवाहपछि पनि शाही परिवारमै रहनुपर्ने भनिएको छ । तर उनीहरूको नयाँ हैसियत शाही सदस्य र सर्वसाधारण नागरिकको बीचको जस्तो बन्न पुग्नेछ,’ इम्पेरियल हाउसहोल्ड एजेन्सीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
ताकाइचीको मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत यी प्रस्तावित परिवर्तनहरू सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीचको छलफलमा आधारित छन् । तर विपक्षी सांसदहरूले व्यवस्थापिकाको ‘सहमति’ लाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले पारिवारिक एकताको महत्त्वमा जोड दिँदै महिला शाही सदस्यका पति र सन्तान सर्वसाधारण नागरिककै रूपमा रहने कुरामा आपत्ति जनाएको थियो ।
तर यो प्रस्तावित संशोधनले जापानमा महिला वंशबाट सम्राट बन्ने बाटो खुल्न सक्छ भन्ने अनुदारवादीहरूको डरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
जापानको इतिहासका १२६ शासकहरूमध्ये १० वटा शासनकालमा महारानी सुइको र महारानी जितो लगायत आठ जना महिला शासक भइसकेका छन् । तर ती सबैले आफ्ना पिताबाट नै गद्दी प्राप्त गरेका थिए ।
यसका बावजुद सम्राट नारुहितोकी छोरी आइको हाल आफ्ना पिताको उत्तराधिकारी बन्न योग्य छैनन् ।
ब्रिटेनमा पहिले पुरुषलाई प्राथमिकता दिने ज्येष्ठाधिकारको व्यवस्था थियो । तर सन् २०१३ को कानुनी परिवर्तनले यसलाई लैंगिक रूपमा समान ज्येष्ठाधिकारमा परिणत गर्यो ।
स्वीडेन र नर्वेले पनि केवल पुरुष मात्र उत्तराधिकारी हुने व्यवस्थालाई बदलेर पहिलो सन्तानलाई प्राथमिकता दिने नियम बनाएका छन् ।
जापानमा पनि विगतमा महिला शासक र महिला वंशका सम्राटहरूलाई अनुमति दिने विषयमा छलफल भएका थिए ।
तर ताकाइचीले यस विषयमा सतर्कता अपनाउँदै प्रिन्स हिसाहितोको पुस्तापछिको समयका बारेमा बहस गर्न अहिल्यै ‘समय परिपक्व भइनसकेको’ बताएकी छन् ।
यद्यपि, जनता भने महिला शासकको पक्षमा बढी सकारात्मक देखिएका छन् । गत मे महिनामा क्योदो न्यूजले गरेको एक सर्वेक्षणमा ८३ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले महिला सम्राटको समर्थन गरेका थिए ।
शाही परिवार प्रणालीको दिगोपना सुनिश्चित गर्नका लागि यस मस्यौदा कानुनमा आवश्यक परेको खण्डमा हरेक तीन दशक (३० वर्ष) मा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘शाही परिवारमा प्रवेश गर्नका लागि (धर्मपुत्र बन्नेहरूले) आफूले बनाएको करियर त्याग्नुपर्ने हुन्छ । के त्यस्तो दृढ संकल्प बोकेको कोही व्यक्ति साँच्चै अगाडि आउला र ?’ शाही परिवारको एउटा शाखासँग सम्बद्ध एक कर्मचारीले प्रश्न गरे ।