टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले शुक्रबार संसदको तल्लो सदन (डाइट) विघटन गरेकी छिन् । योसँगै जापानमा ८ फेब्रुअरी, २०२६ मा मध्यावधि निर्वाचन हुने बाटो खुलेको छ ।
सरकारको यो कदमलाई प्रधानमन्त्री ताकाइचीको उच्च लोकप्रियता उपयोग गर्दै सत्तारूढ दलको स्थिति मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तर संसद विघटनका कारण अर्थतन्त्र उकास्ने र चर्कदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न लक्षित बजेट पारित प्रक्रिया ढिलाइ हुने भएको छ ।
अक्टोबरमा जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएकी ताकाइचीले तीन महिनामात्र पद सम्हालेको भए पनि करिब ७० प्रतिशत समर्थन दर कायम राखेकी छिन् ।
यद्यपि, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) भ्रष्टाचार काण्ड र विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चसँगको पुरानो सम्बन्धका कारण दबाबमा छ । नयाँ विपक्षी गठबन्धन सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्सले मध्यमार्गी मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन । किनकि विपक्षी दलहरू अझै विभाजित अवस्थामा छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको ताइवान–समर्थक अभिव्यक्ति पछि चीनसँगको तनाव बढ्दै गएको छ । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धा चर्कँदै जाँदा जापानलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
१२ दिने चुनावी अभियान
४६५ सदस्यीय तल्लो सदन विघटनसँगै १२ दिने औपचारिक चुनावी अभियान सुरु हुने भएको छ । संसद अध्यक्ष फुकुशिरो नुकागाले विघटन घोषणा गरेपछि संसद सदस्यहरूले उभिएर तीन पटक ‘बान्जाइ’ (दीर्घायु होस्) भन्दै चुनावी तयारीका लागि सदन छाडेका थिए ।
बहुमत जित्ने लक्ष्य
ताकाइचीले प्रारम्भिक निर्वाचनमार्फत् संसदको शक्तिशाली तल्लो सदनमा सत्तारूढ बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । २०२४ को निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले घाटा व्यहोरेपछि तल्लो सदनमा केवल सामान्य बहुमत मात्र थियो भने माथिल्लो सदनमा बहुमत छैन ।
विपक्षी दलहरूले बजेट पारित नगरी संसद विघटन गर्नु अजिम्मेवार कदम भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ भन्ने निर्णय सार्वभौम जनताले गर्नुपर्छ,’ ताकाइचीले निर्वाचन घोषणा गर्दै भनिन्, ‘म यो निर्वाचनमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै दाउमा राख्दैछु ।’
कडा रूढिवादी एजेन्डा
कडा रूढिवादी नेतृ ताकाइचीले आफ्ना पूर्ववर्ती मध्यमार्गी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबासँगको नीतिगत भिन्नता स्पष्ट पार्न चाहन्छिन् । उनले राजकोषीय खर्च, सैन्य सुदृढीकरण र कडा आप्रवासन नीति मार्फत जापानलाई बलियो र समृद्ध बनाउने दाबी गरेकी छिन् ।
चीन, ट्रम्प र सुरक्षा नीति
ताइवानमाथि चीनले सैन्य कदम चाले जापान संलग्न हुन सक्ने संकेत गरेपछि चीनले आर्थिक र कूटनीतिक दबाब बढाएको छ । ताकाइचीले रक्षा खर्च र सैन्य क्षमता अझ विस्तार गर्ने पक्षमा छन्, जसमा ट्रम्प प्रशासनको दबाब पनि जोडिएको छ ।
नयाँ गठबन्धन, विभाजित विपक्ष
ताकाइचीले जापान इनोभेसन पार्टीसँगको नयाँ दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग सहमति भएका नीतिहरू अघि बढाउन जनादेश आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । ती नीतिमा सैन्य विस्तार, पुरुष–मात्र शाही उत्तराधिकार र आणविक रिएक्टर पुनःसञ्चालन समावेश छन् ।
यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनको हिस्सा रहेको कोमेइतो पार्टी वैचारिक मतभेद र भ्रष्टाचारविरोधी सुधारमा ताकाइचीको अनिच्छाका कारण अलग भई विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टीसँग मिलेर सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स गठन गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी नेता योशिहिको नोदाले अब मध्यमार्गी आन्दोलन सुरु गर्ने समय आएको बताएका छन् ।
अर्थतन्त्र, रक्षा र रूढिवादी मूल्य
ताकाइचीले महँगी नियन्त्रण, स्थिर ज्याला समस्या र न्यून आय भएका परिवारलाई सहयोग गर्ने योजना अघि सारेकी छिन् । साथै उनले डिसेम्बरसम्म रक्षा नीति संशोधन, हतियार निर्यात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, र कडा आप्रवासन नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।
एलडीपीले हालै विदेशी सम्पत्ति स्वामित्वमा कडाइ र जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको संख्यामा सीमा तोक्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।
