टोकियो । जापान सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी बाँकी उपचार खर्च नतिरेका विदेशी नागरिकहरूमाथि पुनःप्रवेश जाँच कडा बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारको नयाँ योजनाअनुसार, अहिलेसम्म २ लाख येन वा सोभन्दा बढी चिकित्सा खर्च नतिरेका विदेशीहरूलाई मात्र इमिग्रेसनमा कडाइका साथ जाँच गरिँदै आएकोमा अब यो सीमा घटाएर १० हजार येन मात्र बनाइने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने बताइएको छ ।
यो प्रस्ताव नोभेम्बर २६ मा सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अन्तर्गत विदेशी नागरिकसम्बन्धी प्रणाली सुधार परियोजना टोलीको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार, पर्यटकजस्ता छोटो अवधिका लागि आउने विदेशी आगन्तुकहरूले २ लाख येनभन्दा बढी अस्पताल खर्च नतिरेको अवस्थामा, उनीहरूको विवरण स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको प्रणालीमा दर्ता गरिन्छ ।
यो जानकारी इमिग्रेसन सेवा एजेन्सीसँग साझा गरिन्छ । जसका कारण त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जापान पुनःप्रवेश गर्न कठिन हुने गरेको छ ।
सरकारले अब अप्रिल २०२६ देखि उक्त दर्ता सीमा घटाएर १० हजार येन बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२७ देखि यो नियम मध्यम तथा दीर्घकालीन बसोबास गर्ने विदेशीहरूमा पनि लागू गरिनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अस्पताल खर्च नतिरेको तथ्य भविष्यमा भिसा नवीकरण र बसोबास मूल्यांकनमा समेत प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।
सरकारको भनाइमा, यस कदमले स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्नुका साथै जिम्मेवार विदेशी बसोबास प्रणाली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
