जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सन् २०२६ को जनवरीसम्म जापानी नागरिक र विदेशी बासिन्दाबीच कानुनी रुपमा सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति र दिशानिर्देश तय गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले बोलाएको विदेशी निवासी नीति सम्बन्धी पहिलो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले मन्त्रीहरुलाई सो निर्देशन दिएकी हुन् ।
सोही अनुसार जापान सरकारले आगामी जनवरीसम्ममा विदेशी बासिन्दा र पर्यटकहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न व्यापक उपाय तय गर्नेछ ।
जापानको मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सचिव मिनोरु किहाराले विदेशीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा केन्द्रीय सरकारको निरीक्षण बढाउन र जापानमा बस्ने जापानी तथा विदेशीहरूका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र समावेशी समाज निर्माण गर्न सुरु गरिएको बताएका छन् ।
जापानमा केही विदेशीहरूले भिसा ओभरस्टे र सार्वजनिक सेवाहरूको दुरुपयोग गरेको मिडिया रिपोर्टहरू आइरहँदा विदेशीसँग सम्बन्धित नीति तातो बहसमा रहेको छ ।
गत २१ अक्टोबरमा जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कट्टर नेता ताकाइचीले विदेशी व्यक्तिहरूका गैरकानुनी कार्यहरूका कारण जापानी नागरिकहरूले केही चिन्ता र अन्यायको भावना महसुस गर्ने गरेको बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘जेनोफोबियाबाट दूरी राख्दै सरकारले ती मुद्दाहरूको दृढतापूर्वक जवाफ दिनेछ ।’
पछिल्लो समयमा खुकुलो नीतिसँगै जापानीहरुका अधिकार कुन्ठित हुँदै गएको आवाज उठाएका विपक्षी दलहरुले गत निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएसँगै जापानको वर्तमान सरकारलाई विदेशी सम्बन्धी नीतिहरु कडा बनाउने दबाब परेको थियो ।
अक्टोबर ४ मा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको उत्तराधिकारी छान्न एलडीपीको अध्यक्षको चुनावी अभियान सुरु भएदेखि नै ताकाइचीले विदेशी पर्यटक र बासिन्दाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सरकारको भूमिका मजबुत बनाउने प्रतिज्ञा गरेकी छिन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री केनिचिरो उएनोले राष्ट्रिय बीमा प्रिमियम नतिर्ने विदेशीहरुका लागि सन् २०२७ देखि कडा नीति ल्याउन लागेको र बसोबास अनुमति तथा भिसा नवीकरण नगर्ने सम्मका नीति समावेश हुने बताएका छन् ।
जापान सरकारले निश्चित स्तरको विशेषज्ञता र सीप भएका विदेशी कामदारहरूलाई स्वीकार गर्ने सहितका मुद्दामा समेत छलफल अघि बढाउने किहाराले बताएका छन् ।
